काठमाडौं । सन् १९७३/७४ खाडी मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अमेरिकामा ‘कर्पोरेट एभरेज फ्युल इकोनोमी’ (क्याफी) नियमको बारेमा छलफल सुरू भएको थियो ।
यसको मुख्य उद्देश्य कारको औसत माइलेज कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने थियो । सन् १९७५ मा अमेरिकी कंग्रेसमा क्याफी नियमको विषयमा धेरै छलफल र बहस भएका थिए ।
क्याफी नियमको मूख्य उद्देश्य कार तथा लाइट कमर्शियल भेहिकलको औसत प्रतिलिटर माइलेज सुधार गर्नु थियो । फलस्वरूप कमभन्दा कम इन्धन खपत गरी इन्धनको जलनबाट निस्कने कार्बनडाइअक्साइड लगायतका हानीकारक तत्वहरूको उत्पादन कम गर्नु हो ।
यो नियम अहिले पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास र सीएनजी सबै किसिमका इन्जिन भएका गाडीमा लागू हुने गर्छ । कुनै पनि कम्पनीले उत्पादन गरेको सवारीले प्रतिकिलोमिटर कति इन्धन खपत गर्छ, त्यसकै आधारमा इन्जिनले फाल्ने कार्बनडाइअक्साइडको गणना गर्ने गरिन्छ । परिणाम त कम्पनीहरूले साना कम इन्धन खपत गर्ने सवारी साधन उत्पादनमा जोड दिँदै आएका छन् । त्यसले इन्धनको कम खपत कम हुने गरेको छ ।
भारतले सन् २०१७ बाट क्याफी नियम लागू गरेको हो । उक्त समयको नियम अनुसार सवारी साधनले फाल्ने कार्बनडाइअक्साइड प्रतिकिलोमिटर १३० ग्रामभन्दा कम हुनु पर्ने र सन् २०२२ बाट प्रतिकिलोमिटर ११३ ग्रामभन्दा तल राख्नु पर्ने हुन्छ ।
त्यही कारण सबै कम्पनीहरूले कार तथा हलुका सवारीसाधनहरूमा कम सीसीको तर, धेरै पावर भएका इन्जिन निर्माणमा अघि बढेको देख्न सकिन्छ । अहिले अधिकांश नयाँ गाडी १.० लिटर टर्बो इन्जिनमा आउन थालेका छन् । यसअघि ३ हजार सीसीमा उपलब्ध हुने गाडी पनि अहिले २ हजार सीसीसम्ममा झारिएको छ ।
अहिले भारतीय अटोमोबाइल कम्पनीहरूले १ हजार सीसीभन्दा कम क्षमताका इन्जिनको प्रयोग बढाएका छन् । रेनो काइगर, ट्राइबर, क्वीड, स्कोडा कुशक, फक्सवागन टाइगुन ठूलो गाडी भएपनि १.० लिटर क्षमताको इन्जिनमा उपलब्ध छन् । हुन्डाई भेन्यू, किया सोनेट, निसान म्याग्नाइट, हुन्डाई आइ २० जस्ता गाडी पनि १.० लिटर टर्बो इन्जिनमा पाउन सकिन्छ ।
क्याफी नियमका कारण भारतमा सन् २०२२ पछि बन्ने कारहरूले ३० प्रतिशत कम इन्धन खपत गर्ने हुनेछ । क्याफी नियम अनुसार गाडी उत्पादन गर्न नसक्ने कम्पनीले कार्बन उत्सर्जनका कारण ठूलो रकम सरकारलाई जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो जरिवानाबाट बच्न धेरै कम्पनीहरूले न्यू इनर्जी भेहिकल (इलेक्ट्रीक, प्लगइन हाइब्रिड, हाइड्रोजन फिउलसेल) को विकास र विस्तारमा धेरै लगानी गरेका छन् ।
अमेरिका र यूरोपमा यो नियम झन् कडा भएकाले अब कम्पनीहरूले आफ्नो ग्यासोलिन कारकोभन्दा न्यू इनर्जी भेहिकल उत्पादनको रेसियो बढाउँदै गएका छन् ।
