चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न व्यक्तिदेखि सरकारी निकायसम्मलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न कानुनी बाटो खुल्ला गरेको छ । विद्युत वितरण नियमावली २०७८ ले कस्तो र कति क्षमताको चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने हो, त्यही अनुसारको व्यवस्था गरेको छ ।

निजी आवास, कार्यालयहरु एवम् फर्म/कम्पनी/संस्थामा निजी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न अनुमाती दिइने भएको छ । सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशन निर्माणको हकमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त निकाय/फर्म/व्यक्तिलाई अनुमती दिने उल्लेख छ ।

नयाँ नियमावलीले नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्थान र स्थानीय तहले सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न चाहेमा प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ विद्युत वितरण नियमावली २०७८ ले गरेको व्यवस्था

 


Back_to_top