काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दरहरु हेरफेर गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनमा निकै उथलपुथल भएको देखिन्छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केही साना व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने डिजेल र पेट्रोल पीकअप भ्यानहरुमा कर वृद्धि गरेका हुन् ।
साबिकमा ईभी पीकअप भ्यान (साना) को भन्सार दर १ प्रतिशत रहेको थियो । साना कमर्शियल ईभी गाडीहरूले नेपालमा भाडाका गाडीका रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न थालिसकेका छन् । सरकारले कमर्शियल ईभी गाडीको प्रवद्र्धनका लागि फोकस गर्ने नीति लिनुपर्ने ठाउँमा उल्टो नीति लिएको पाइएको हो ।
अर्थमन्त्रीले साना इभी पिकअपको भन्सार दर १ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएका हुन् । सरकारको यस्तो कदमबाट अब नेपालमा कमर्शियल ईभी गाडीहरूको विस्तार रोकिने सम्भावना छ ।
“साना कमर्शियल ईभी खरीद गरेर यसलाई भाडाका यातायात सवारीका रुपमा प्रयोग गरी युवाहरू स्वरोजगार बन्नेतर्फ लागेका थिए । तर, केही व्यापारिक घरानाको ईशारामा सरकारले हामीजस्ता स्वरोजगार बन्न चाहने युवालाई थप समस्या दिने काम गर्यो । स्वरोजगारमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने यस्ता साना विद्युतीय गाडीमा सहुलियत बढाउनुपर्ने ठाउँमा अर्थमन्त्री उल्टो बाटो हिँड्नुभयो’, एक ब्यवसायीले भने ।
हाल नेपालमा कमर्शियल ईभी गाडी उल्लेख्य मात्रामा भित्रिसकेका छैनन् । तसर्थ, भन्सार दर बढाउँदा यसबाट सरकारलाई बढ्ने राजश्व नगण्य नै हुन्छ । तर, यो कदमबाट पर्ने प्रभाव भने दूरगामी हुनसक्छ । त्यसमा सरकार सिरियस देखिएन ।
