काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी ‘वाचापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ ।
बिहीबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन साह लगायत नेताहरूले संयुक्त रूपमा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
रास्वपाले आर्थिक, सामाजिक, स्वाथ्य, शिक्षा लगायत क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर चुनावी एजेण्डा तय गरेको छ । रास्वपाले मध्यम वर्गको विस्तारलाई महत्व दिँदै रोजगारी सिर्जना, प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा, दलमूक्त राज्य संयन्त्र, न्याय सुधारमा मेटिरोक्रेसी, अनलाइन सरकारी सेवा जस्ता विषय प्राथमितामा राखेको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, करको बोझ हटाउने, १० वर्षमा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने, वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर, ७ वर्षमा देशको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर परु्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा सार्वजनिक यातायात र पूर्वाधारको गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । रास्वपाले नयाँ सडकको स्तरोन्नतिसँगै हवाई क्षेत्रको सुधार गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, मुख्य ट्रान्सपोटेसनको रूपमा रेलमार्ग निर्माणको ५० वर्षे गुरुयोजना अघि सारेको छ ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि ठोस योजना अघि सारेको छ । विद्युतीय बसको प्रयोग बढाउन कर सहुलियत दिने, महिलाका लागि ब्लू बस संचालन गर्ने, यातायात क्षेत्रको सिण्डकेट हटाउने, सडक सुरुक्षाका लागि जीपीएस ट्रयाकिङ लगायत एआइमा आधारित ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली अबलम्बन गर्ने लगायत एजेण्डा अघि सारेको छ ।
यस्ता छन् रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा यातायात र पूर्वाधार क्षेत्रका मुख्य एजेण्डाहरू
१. लामो दुरीको बस सेवामा सिण्डिकेट र कार्टेलिङलाई पूर्णतः अन्त्य गरी नागरिकलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सुरक्षित गुणस्तरीय सेवा दिनेछौं। ठूला सहरी क्षेत्रमा नगर बस सेवालाई चुस्त, सुरक्षित, आरामदायी र भरपर्दाे बनाउन एउटै प्राधिकरणको व्यवस्थापन अन्तर्गत केन्द्रीकृत टिकट एवं शुल्क वितरण प्रणाली हुनेछ । विद्युतीय बसको उपयोग बढाउन भन्सार सहुलियत दिनेछौं। काठमाडौं उपत्यका लगायत तराईका मुख्य कोरिडोरहरूमा सार्वजनिक यातायात विकासको दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउने छौं।
२. सडक सुरक्षालाई प्रविधिसँग जोड्दै सबै सार्वजनिक यातायात साधनको जीपीएस ट्रयाकिङ्ग लगायत एआइमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली र गति तथा लेन अनुशासन कडाइ गर्दै पहिलो वर्षमै दुर्घटना दरमा भारी गिरावट ल्याउने लक्ष्य राख्नेछौं। सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा किशोरीहरूले भोग्नुपर्ने असुरक्षालाई अन्त्य गर्न चितवनको सफल अनुभव (ब्लू बस) अन्य शहरहरूमा पनि विस्तार गर्नेछौँ। पैदलयात्रीलाई सडक छेउ हिँड्न र सडक काट्न सुरक्षित पूर्वाधार बनाउन विषेश पहल गर्नेछौं।
३. नेपालको यातायात प्रणालीमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन विस्तृत अध्ययनको आधारमा रेलमार्ग विस्तारको ५० वर्षे गुरुयोजना बनाउनेछौं। मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्गलाई यात्रु र माल ढुवानीको मेरुदण्ड बनाइने छ भने पोखरा, काठमाडौं, दाङ, सुर्खेत र तराईका प्रमुख शहरहरूसम्म शाखा मार्गहरू सहित नेपाललाई चीन र भारतका रेल सञ्जालसँग जोडिनेछन्। नेपालका प्रमुख शहरहरूमा मध्य-कालमा विद्युतीय बस र पछि लामो दूरीको रेलमार्ग सञ्जालमा जोडिन ट्याम, हलुका रेल आदि समेटिनेछ। मुआब्जा वितरणमा रहेका कानुनी जटिलतालाई समाधान गर्दै, आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्दै निर्माणाधीन रेलमार्गलाई सकेसम्म चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने छौं।
४. इन्जिनियरिङ मापदण्ड लगायत ठेक्का प्रकृयामा व्यापक सुधार ल्याई राष्ट्रिय राजमार्ग संजालको उल्लेख्य विस्तार गर्नेछौं। बाह्रै महिना द्रुत यात्रा गर्न सक्नु, अनि सबै ठाउँबाट बजार र सेवाहरूमा सजिलो पहुँच हुनु प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका पूर्वशर्त हुन् । धेरै ठाँऊमा ट्र्याक खुलेपनि सडक सञ्चाल गुणस्तरीय, सुरक्षित र मौसममैत्री छैन । सडक दुर्घटना घटाउन गति नियन्त्रण, बलिया सेफ्टी ब्यारिअर, साथै आवत–जावतका लेन छुट्याउन र सवारी साधनबाट पैदलयात्रीलाई सुरक्षित राख्न विषेश ध्यान दिनेछौं। दमक, इटहरी, लहान, हेटौडा, भरतपुर, बुटवल, कोहलपुर, अत्तरिया जस्ता राजमार्गका छेउमा विस्तार भएका सहरहरूलाई लामो दुरीमा चल्ने बस र ट्रकको ध्वनि, प्रदूषण, ट्राफिक जाम र असुरक्षाबाट बचाउन नयाँ बाइपास सडकहरू बनाउनेछौं। बस्ती क्षेत्रमा पैदलयात्री र साइकल यात्रीलाई सडक छेउ हिड्न र सडक काट्न चाहिने पर्याप्त सुरक्षित पूर्वाधारलाई सडकको मापदण्ड र ठेक्कामै समाहित गर्नेछौं ।
५. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा नियामकीय र सेवा प्रवाह गर्ने निकाय अलग बनाउँदै, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ टोलीमार्फत ‘हवाई सुरक्षा अडिट’ गराएर नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउन पहल गर्नेछौं। कुशासनका कारण खस्केको नेपाल वायुसेवा निगमलाई राजनीतिक भागबन्डा र हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरी यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको व्यावसायिक टोलीलाई सुम्पिने, वित्तीय अवस्था सुधार्न सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी निजी क्षेत्रको सहभागिता भित्राउने र अन्ततः धितोपत्र बजारमा सुचिकृत गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नेछौं। साथै नेपाल वायुसेवालाई छिटो, पारदर्शी र भ्रष्टाचाररहित प्रक्रियाबाट जहाज लीजमा लीई बजारले धान्ने सम्म उडान सङ्ख्या बढाउन लगाई थप जहाजको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं।
६. पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न शुल्कमा छुटको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन ती विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्न, साथै भारतसँग प्रवेश-निगर्मन तथा आइएलएस सञ्चालनबारे कुटनीतिक पहल गर्नेछौँ। त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता बढाउन ९ वर्ष अघि तयार पारिएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको डिजाइनलाई द्रुत गतिमा परिमार्जन गरी निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछौं। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको योजनालाई नेपालको दीर्घकालीन बजार र विश्वव्यापी उड्डयनमा परिवर्तनशील प्रवृत्तिहरूको विस्तृत अध्ययनका आधारमा निजगढ वा वैकल्पिक स्थानमा निर्माण गर्न, साथै विमानस्थललाई सडक एवं रेलमार्ग मार्फत प्रमुख शहरहरूसँग जोड्न सार्वजनिक र निजी वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेछौं।
७. हामी परम्परागत र झन्झटिलो तहगत टिप्पणी प्रथालाई पूर्णतः अन्त्य गरी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउनेछौं। फाइल घुमाउने झन्झटिलो विधिलाई घटाउन ‘प्रक्रिया लेखाजोखा’ गर्नेछौँ र प्रत्येक फाइलका लागि निश्चित समयसीमा तोकी सो अवधिभित्र निर्णय नभएमा फाइल स्वतः अनुमोदन हुने वा जिम्मेवार अधिकारी जबाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली लागू गर्नेछौँ। कागजमा आधारित प्रशासनिक प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्न सरकारी निर्णय, टिप्पणी तथा स्वीकृतिहरू tippani.gov.np मार्फत र परिपत्र तथा आधिकारिक निर्देशनहरू मार्फत र परिपत्र तथा आधिकारिक निर्देशनहरू paripatra.gov.np बाट जारी हुने व्यवस्थाको थालनी गर्नेछौँ। डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य गर्नेछौँ । जन्म दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, लाइसेन्स, व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवाहरू सहज, छिटो र पारदर्शी रूपमा प्राप्त गर्न सकिने पद्धति बनाउनेछौं।
८. पूर्वाधार निर्माण र वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको दिगो सन्तुलन कायम गर्न, वास्तविक दीर्घकालीन जोखिमहरूको उचित आँकलन तथा मूल्यांकन गर्न, साथै पूर्वाधार निर्माणमा चरम ढिलासुस्तीको स्रोत बनेका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान स्वीकृति र निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी झन्झटिला प्रक्रिया, कानुन र कार्यविधिहरूलाई तत्काल सरलीकरण गर्नेछौं।
