काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले विद्युतीय बसलाई रुट परिमिटमा छुट दिने भएको छ ।
सोमबार प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कजेट पेश गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
‘वातावरण प्रदूषण कम गर्न सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई विशेष प्रोत्साहन गर्दै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नेलाई रुट परमिटमा छुट दिने र मुख्य राजमार्ग तथा सहरी क्षेत्रमा आधुनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिनेछ,’ प्रदेशको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
उनले यातायात व्यवस्था कार्यालयका सेवाहरूलाई बिचौलियामुक्त बनाउन पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा भेइकल फिटनेश टेष्टिङ्ग सेन्टर र अटोमेटेड ड्राइभिङ टेस्ट ट्रयाक सम्बन्धी व्यवस्था गरिने बताए ।
त्यस्तै, यातायात क्षेत्रमा विद्यमान सिण्डिकेट तोड्न, भाडदारलाईपारदर्शी बनाउन र नागरिकलाई सुरक्षित तथा सुलभ सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
पेट्रोलियममा आधारित सवारी साधनलाई विद्युतीय साधनमा परिवर्तन गर्न प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिए ।
