काठमाडौं । विश्वभर सवारी साधन सम्बम्धी नयाँ मापदण्ड लागू गर्नु पूर्व केही वर्षअघि नै जानकारी दिने (मिति घोषणा गर्ने) प्रचलन छ । नयाँ मापदण्डले पार्ने प्रभाव र असरको गहिरो विश्लेषण गरिन्छ ।
नेपाल भने सरकारले नयाँ नीतिबारे सधैँ हल्ला गर्ने र लागू गर्ने समय धकेल्ने प्रवृत्ति छ । तर, यसपटक सरकारले सरोकारवालाई पत्तै नदिइ (मिति घोषणा नगरी) नयाँ प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्दा व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँ डुब्ने अवस्था आएको आएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत असार ९ गतेदेखि लागू गरेको ‘नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड, २०८२’ का कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार अहिले युरो ५ भन्दा कमका दुईपाँग्रे (स्कुटर/मोटरसाइकल) र युरो ६ भन्दा कमका चारपाँग्रे (कार, डेलिभरी, भ्यान, माइक्रोबस, ठूला बस, ट्रक) लगायत सवारी साधन आयात गर्न पाइँदैन ।
यद्यपि, ट्रयाक्टर, पावर ट्रिलर, डोजर, क्रेन, रोलर, एक्साभेटर जस्ता निर्माण उपकरण तथा रक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा आयात हुने सैनिक प्रयोजनका विशेष सवारी साधनमा भने नयाँ मापदण्ड लागू हुँदैन ।
त्यस्तै, सवारी आयातका लागि प्रतीतपत्र वा बैंकको माध्यमबाट भुक्तानी गरिसकिएको सवारीको हकमा भने नयाँ मापदण्ड लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सरकारले अर्डर गरिसकेका सवारी साधनको हकमा कुनै व्यवस्था नगर्दा व्यवसायी मारमा परेका हुन् ।
भारतबाट सवारी आयात गर्दा कम्तीमा ३ महिना र अन्य देशको हकमा ६ महिना अगाडि नै उत्पादक कम्पनीलाई प्रि अर्डर दिनुपर्छ । तर, सरकारले पूर्वसूचना बिनै नयाँ मापदण्ड लागू गर्दा असार ९ गतेअघि अर्डर गरेको सवारी आयात गर्न नपाउने भएपछि व्यवसायी त्यसको दायित्व व्यहोर्नुपर्ने बाध्यतामा परेका हुन् । सरकारको नयाँ मापदण्डले मुख्यगरी कमर्शियल र दुईपाँग्रे सवारी आयात गर्ने व्यवसायी मारमा परेका हुन् ।
वायु प्रदूषण नियन्त्रण र नेपाल पुराना गाडीको डम्पिङ साइट बन्नबाट रोक्नलाई नयाँ मापदण्ड अत्यावश्यक थियो । तर, सरकारले पूर्व सूचनाबिनै नयाँ नीति लागू गरेकोले आफूहरू मर्कामा परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारको कदम स्वागत योग्य रहे पनि एक्कासी लागू गरेकाले आफूहरूले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूले बताए ।
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)को वातावरण समितिका सभापति कपिल शिवाकोटीले सरकारले पहिल्यै मिति घोषणा नगरी युरो ५ र युरो ६ मापदण्ड लागू गर्दा व्यवसायी मारमा परेको बताउँछन् ।
‘प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गर्नु स्वागत योग्य छ । तर, पूर्वसूचना बिनै लागू गरेकाले व्यवसायी मारमा परे । किनभने व्यवसायीले ३ महिना अघि (एन थ्री) नै अर्डर गरेका हुन्छन् । नयाँ मापदण्ड लागू भइसकेकाले अब ती सवारी साधन ल्याउन पाइँदैन । तर, प्रि-अर्डर गरिएका सवारीको दायित्व व्यहोर्नै पर्छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने ।
शिवाकोटीका अनुसार व्यवसायीले नयाँ प्रदूषण मापदण्ड लागू हुनु अघि मात्रै १८ हजार ८५४ युनिट सवारी साधनको प्रि अर्डर गरेका थिए । एकिन रकम टुंगो नलागे पनि नयाँ मापदण्डका कारण व्यवसायीलाई झण्डै ९ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिने देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले नयाँ प्रदूषण मापदण्ड लागू हुन्छ भनिरहेको थियो । तर, कहिलेदेखि भनेर घोषणा गरेको थिएन । त्यसैले व्यवसायीले आ-आफ्नो हिसाबले सवारी अर्डर गरेका थिए,’ उनले भने, ‘अब व्यवसायीलाई ती सवारी ल्याउने पर्ने बाध्यता छ । क्यान्सिल गरे पनि अर्डर बराबरको दायित्व व्यहोर्नैपर्छ । कम्पनीले क्यान्सि गरे बराबरको रकम नयाँ ल्याउने सवारीमा थपिदिन्छ । मूल्य झन् महँगिन्छ । व्यवसायी र आमसर्वसाधरण दुवै मारमा पर्छन् ।’
सरकारले यो मितिदेखि नयाँ मापदण्ड लागू हुन्छ भनेर पहिल्यै घोषण गरिएको भए यस्तो अवस्था नै नआउने उनको भनाइ छ । अब सरकारले एकपटकका लागि अर्डर गरिएका सवारी आयात गर्न दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘व्यसायीले अर्डर गरिसकेका छन् । त्यसको भुक्तानी गर्नैपर्छ । त्यसैले सरकारले एकपटकका लागि अर्डर गरिएका सवारी आयात गर्न दिनुपर्छ, नत्र व्यवसायीले ठूलो नोक्सानी व्यहोनुपर्छ । यसबाट राज्यलाई कुनै फाइदा हुँदैन,’ उनले भने ।
अर्डर गरिएका सवारी ल्याउन दिन माग
व्यवसायीले एकपटकका लागि व्यवसयाीले अर्डर गरेका सवारी साधन ल्याउन दिन सरकारसँग माग गरेको छ । सरकारकै कारण व्यवसायीलाई दायित्व थपिने भएकाले अर्डर भएका सवारी साधन ल्याउन दिन माग गरेका हुन् ।
नाडाले गत असार १३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वाताावरण मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्दै अर्डर गरिएका १८ हजार ८५४ युनिट सवारी ल्याउन दिन माग गरेको थियो ।
नाडाका अनुसार १४ सवारी आयातकर्ताले १८ हजार ८५४ युनिट सवारी साधन अर्डर गरेका छन् । जसमा १७ हजार ४७७ वटा मोटरसाइकल/स्कुटर र १ हजार ३७७ युनिट कमर्शियल भेहिकल रहेका छन् । एउटै कम्पनीले ६ हजार युनिटसम्म सवारी साधन अर्डर गरेको अवस्था छ ।
सरकारले गठन गर्यो समिति
व्यवसायीले अर्डर गरिएका सवारी साधन ल्याउन दिन माग गरेपछि सरकारले अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण विभागका महानिर्देशको नेतृत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।
अब उक्त अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरिने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । केही व्यवसायीको स्वार्थ समेत देखिएकाले मौखिक अर्डर र प्रोफर्मा इनभोइस (पीआइ)लाई मात्र आधार मानेर निर्णय गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
‘व्यवसायीले एकपटकका लागि अर्डर गरिएका सवारी ल्याउन दिनुपर्छ भन्ने माग गरेका छन् । केहीको स्वार्थ समेत देखिएको छ । मौखिक अर्डर र प्रोफर्मा इनभोइस (पीआइ)लाई मात्र विश्वास गर्न सकिँदैन,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘अब अध्यनन समितिले कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ । त्यसपछि ल्याउन दिने/नदिने बारे केही निर्णय हुन्छ होला ।’
सरकारले नीति तथा कार्यक्रमै युरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने घोषणा गरेकाले व्यवसायीले पूर्व जानकारी दिएन भन्नु गलत रहेको उनको भनाइ छ । नयाँ मापदण्ड वायू प्रदूषण नियन्त्रण र नेपाललाई थोत्रा गाडीको डम्पिङ साइट बन्न नदिन लागू गरिएको उनले बताए ।
