काठमाडौं । विद्युतीय कारमा लगाएको कर घटाउने र घटाउनु हुन्न भन्ने विषयमा अहिले व्यापक छलफल भएको सुनिन्छ । कुनै पनि नीति निर्मातादेखि सरकार संचालकहरू आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा बस्दा हत्तपत्त करका दर चलाउन चाहँदैनन् ।
तर, प्रतिपक्षमा पुगेपछि उनीहरू नै कर बढी भयो भन्छन् । यसले नीतिगत प्रष्टता दिँदैन । बरु थप उल्झन् निम्त्याउँछ । अहिले नयाँ सरकार निर्माण भएसँगै पुरक बजेटको चर्चा चलिरहेको समयमा फेरि एक पटक चार पाङ्ग्रे ईभीमा लगाइएको कर घटाउने र बढाउने विषयमा छलफल सुरू भएको हो ।
ठूला र पावरफुल मोटर जडान भएका गाडी खोज्नेले महंगो मूल्य तिर्नुपर्छ । त्यो न्यायोचित नै हो ।
सुन्दा र प्रयोग गर्दा राम्रो लाग्ने विद्युतीय सवारीसाधन अहिले विश्वभर चर्चामा रहेको भए पनि यसको उत्पादन मूल्य निकै महंगो छ । चल्तीका कम्बस्चन कारको तुलनामा तीन गुणा बढी लागत भएकै कारण विद्युतीय कार तथा मोटरसाइकलको मूल्य महंगो हुन गएको हो । यही कुरा ठूला सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने बसहरूमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले त एउटा विद्युतीय बसको मूल्य १ करोड ५० लाखभन्दा माथि पर्न जान्छ ।
मूल्य धेरै भए पनि विद्युतीय साधनले गर्ने प्रदूषण कम हुँदा त्यसको फाइदा वातावरणदेखि मानव स्वास्थ्यसम्मले पाउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थ जलाएर पृथ्वीमा धुँवाको मुस्लो छाड्ने काम रोकनु पर्छ भन्दै विश्वव्यापी खोज बनेको विद्युतीय साधन नेपाल जस्तो आफ्नै क्लिन इनर्जी उत्पादन गर्ने देशले उपभोग बढाउनु आफैँमा राम्रो हो । तर, त्यो धेरै मानिसले प्रयोग गर्ने मास ट्रान्सपोर्टलाई केन्द्रमा राखेर गरिनु पर्छ ।
विद्युतीय कारमा तुलनात्मक रूपमा कम कर लाग्नुपर्छ । जुन अहिले लगाइएको छ पनि । यसलाई ठीक मान्न सकिने थुप्रै आधार छन् । विद्युतीय कारको भन्सार मोटर पावरको आधारमा १० देखि ६० प्रतिशतसम्म लगाइएको छ । अन्तःशुल्क १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका मोटर भएका कारमा लगाइएको छैन । त्योभन्दा माथि ६० प्रतिशतसम्म लगाइएको छ ।
ईभीमा लगाइएको कर ठीक छ भन्ने कुरा कम्बस्चन इन्जिन भएका गाडीमा लगाइएको करले पुष्टी गर्छ । कम्बस्चन गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार, इन्जिन क्षमताको आधारमा ६० देखि १०५ प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाइएको छ । यसले सामान्य पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी किन्ने मानिसले समग्रमा मूल्यको २५० प्रतिशत हाराहारी कर तिर्नु परिरहेको छ ।
तर, १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताको मोटर भएको गाडी किन्नेले ३५ प्रतिशत हाराहारी कर तिर्दा पुग्छ । त्योभन्दा माथि क्षमताका गाडीले ९० देखि १५० प्रतिशतसम्म कर तिर्छन् । ठूला र पावरफुल मोटर जडान भएका गाडी खोज्नेले महंगो मूल्य तिर्नुपर्छ । त्यो न्यायोचित नै हो ।
अब के गर्ने ?
नयाँ अर्थमन्त्री आएसँगै कर घट्ने विषयमा चर्चा सुरू भएको छ । भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि ईभीमा दिइएको छुटलाई अहिलेसम्म धेरै पटक सरकारले चलाउने काम गरेको छ । पछिल्ला ४ वर्षमा सबैभन्दा धेरै पटक चलाइएको करका दरमा ईभी पहिलो स्थानमा आउँछ । पहिलो काम नै यसमा स्थिरता खोज्ने हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट मार्फत ईभीमा कर बढाएका थिए । उनले ईभीको करलाई कम्बस्चन शो–सरह बनाए । र, त्यसमा ५० प्रतिशत छुट दिएका थिए । त्यसलाई वैज्ञानिक कर मान्नेहरू पनि थिए । तर, धेरैले उनको निर्णयको खुलेरै विरोध गरे । यद्यपि, उनी आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेनन् । उनले अर्थमन्त्रालयको बागडोर छाडेसँगै आएका अहिलेका पनि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तत्काल करका दर परिमार्जन गरे । सुरूमा मोटरपावर अनुसार ७५ प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्कमा छुट दिए ।
त्यसपछि उनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत अन्तःशुल्क पूर्णरूपमा खारेज गरेका थिए । भन्सार भने मोटर पावर अनुसार १०, १५, २०, २५ र ३० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्रीको रूपमा आएका जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मार्फत करका दरमा वृद्धि गरेका थिए । यसरी हरेक वर्ष कर बढाउने र घटाउने प्रक्रिया अर्थमन्त्रालयले जारी राख्दा ईभी किन्ने र बेच्ने दुवैको आत्मविश्वास घट्यो । त्यसैले पनि यस पटक उनै अर्थमन्त्री पौडेलले कर चलाउनु उचित हुँदैन ।
कर चलाइरहँदाका असर
सरकारले ईभीमा लगाउने कर चलाउँदा त्यसको मनोवैज्ञानिक असर क्रेता र विक्रेता दुवैलाई पर्छ । क्रेतालाई आफूले किनेको कारको कर घट्यो भने आफू नोक्सानीमा जाने डर रहन्छ । किनभने उसले केही महिना अगाडि ५० लाखमा किनेको कार कर घट्दा ४० लाखमा झर्न सक्छ । त्यही गाडीको कर बढ्दा उसले नाफा देख्छ । त्यसले सबैभन्दा नोक्सानी सरकार र यातायात प्रणाली इलेक्ट्रीफिकेसन गर्ने विषयमा पर्छ ।
त्यसैले अर्थमन्त्री ज्यू ! तत्काल कर बढाउने र घटाउने खेलेमा लाग्नु भनेको ईभी प्रति रहेको अहिलेकै आकर्षणलाई पनि मार्नु सरह हुनेछ ।
विक्रेतालाई कर धेरै तलमाथि भइरहँदा गाडी ल्याएर विक्री गर्ने विषयमा डर कायम रहन्छ । आफूसँग रहेको गाडीको कर बढ्ला वा घट्ला भन्ने विषयमा दुविधा रहँदा उसले धेरै लगानी गर्न सक्दैन । जस्तो पछिल्ला दिनमा फास्ट चार्जर स्थापना गर्ने, साना चार्जरहरू विभिन्न पर्यटकीय स्थानमा जडान गर्ने जस्ता आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा पनि आयातकर्ता ढुक्क भएर लगानी गर्न हिच्किचाउँछन् ।
त्यसैले सरकारले करको विषयमा नीतिगत प्रस्टता गर्न सक्ने हो भने ईभीको विक्री बढ्नुको साथै, आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा पनि तिव्रता पाउने देखिन्छ ।
सार्वजनिक यातायातमा के गर्ने ?
निजी साधनको तुलनामा सार्वजनिक यातायातमा इलेक्ट्रीफिकेशन अहिलेको आवस्यकता रहेको जानकार बताउँछन् । वातावरण र यातायात क्षेत्रमा लामो समय काम गर्दै आएका भूषण तुलाधर भन्छन्, ‘सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न जम्मा भएको रकम नयाँ इलेक्ट्रीक बस ल्याउन अनुदान दिन प्रयोग गर्ने हो भने समस्या समान हुन्छ ।’
अहिले नेपाल सरकारसँग करिब १० अर्बभन्दा धेरै रकम वातावरण सुधारको लागि भन्दै उठाइएको कर बापतको छ । त्यसलाई अहिले भएका पुराना पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने बसहरूको रेट्रोफिटिङ वा नयाँ किन्न अनुदान दिन सक्ने हो धेरै मानिसको आवतजावत ईभीबाट हुन सक्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा, ईभीको कर चलाएर सरकारले थप क्रेता र विक्रेतालाई अस्थिर बनाउनुभन्दा दीर्घकालीन सोच बनाएर नीतितय गर्नु उचित हुन्छ । त्यसले नेपालको आफ्नै क्लिन इनर्जीको प्रयोग बढ्नुको साथै, सबैभन्दा धेरै आयात गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थ कम आयात गर्दा पुग्छ । वातावरण र मानव स्वास्थयमा पुग्ने फाइदा अरू छ ।
अहिलेको हाम्रो आवश्यकता क्लिन इनर्जीको प्रयोग बढाउँदै लाने र जैविक इन्धनको खपत कम गर्ने भन्ने नै हो । त्यसैले ३०/४० हजार डलरभन्दा महंगो मूल्यमा किनेर ल्याउनु पर्ने ईभीमा ठूलो परिमाणमा राजश्व छुट दिनुको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले अर्थमन्त्री ज्यू ! तत्काल कर बढाउने र घटाउने खेलेमा लाग्नु भनेको ईभी प्रति रहेको अहिलेकै आकर्षणलाई पनि मार्नु सरह हुनेछ ।
