काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले सरकारले विद्युतीय सवारी (ईभी)मा कर छुट दिए पनि निजी सवारी मात्रै प्राथमिकतामा परेको बताएका छन् ।
आइतबार नेपालमा ट्रलिबस, सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको ५० वर्ष र विद्युतीय यातायातको भविष्यबारे छलफल कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक यातायातमा ईभी प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताएका हुन् ।
‘सरकारले ईभीमा करको दर छुट दिँदै विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । निजी गाडीहरूमा चाहिँ कर छुटले काम गर्यो । प्राथमिकतामा परेका छन् । तर विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा काम गर्न सकिरहेको छैन । हामीले चाहेको कुरा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात हो । विद्युतीय बस एउटैलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । यसलाई कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ । यो हाम्रो चुनौती हो यसमा हामीले थप काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले भविष्यमा विद्युतीय सवारीको विकल्प नरहेको समेत बताए । ‘भविष्य भनेको हाम्रो आखिर विद्युतीय परिवहन नै हो । हामीले थप अध्ययनसँगै डिजिटलाइजेसन अफ पब्लिक भेइकल भनेर पनि पटक पटक स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘ईभीले डिजेल, पेट्रोलका गाडीले प्रतिस्थापन गर्नेछ ।’ उनले विद्युतीय गाडीमार्फत अब राजधानीमा यातायात व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले यातायातसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरूले एकीकृत रूपमा काम गर्न नसक्दा यातायात क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको समेत बताए । पछिल्लो समय यातायात सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकारहरू प्रदेशमा गएकाले प्रदेश सरकारले आफ्नै किसिमले काम गरिरहेको बताए ।
‘उपत्यका प्राधिकरण भनेर हामीले गठन गरेका छौँ, प्राधिकरणले आफ्नै हिसाबले काम गरिरहेको छ । सडक विभागले आफ्नै किसिमले, ट्राफिक प्रहरीले आफ्नै किसिमले, साझा यातायातले आफ्नै किसिमले काम गर्दा खेरि हामी एकीकृत दृष्टिकोणमा काम गर्न नसकेका कारण यातायात क्षेत्र व्यवस्थित भएको देखिँदैन,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरूले इन्धनबाट चल्ने गाडीहरूलाई अब प्रतिस्थापन गर्दै ठूला विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
