काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सवारी साधनको करमा विभिन्न छुट दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आधादर्जन बढी छुट सुविधा दिएको हो ।
प्रदेश सरकारले सवारी कर, नवीकरण शुल्क, दर्ता खारेज लगायतमा कर तथा जरिवाना छुट दिएको हो । छुट सुविधा सदुपयोग गर्ने समय सीमा भने फरक फरक रहेको छ ।
यस्ता छन् प्रदेश सरकारले चालु आवमा दिएका छुटहरू
१. तीन वर्षको कर तिरे अरू सबै मिनाहा : प्रदेश सरकारले चालु आवमा आर्थिक ऐन मार्फत आव २०८१÷८२ अघि जति सुकै वर्षको सवारी कर तथा नवीकरण शुल्क नतिरेको भए पनि २०८३ जेठ मसान्तभित्र अन्तिम ३ वर्षको कर तिरेमा सोभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा लाग्ने सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा छुट दिएको छ ।
उदाहरणका लागि कुनै सवारीको १० वर्षदेखि कर तिरेको छैन भने उसले आव २०८१÷८२ अघिको ३ वर्ष र चालु आवको (जम्मा ४ वर्षको) कर तिरे अरू सबै कर र जरिवाना छुट पाउने छ । यद्यपि, अघिल्लो ३ आव र चालु आवको सवारी कर र नवीकरण शुल्क तिर्दा भने प्रचलित कानुन अनुसार जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
२. दर्ता खारेजमा जरिवाना छुट : बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भएका २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधनधनीले आफ्नो दर्ता खारेज गर्न चाहनले २०८३ जेठ मसान्तसम्म २० वर्षसम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएको सो बापत लाग्ने जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिएको छ । यो व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत गरिएको हो ।
३.जेन जी आन्दोलनमा क्षति पुगेकाले कर तिर्न नपर्ने : प्रदेश सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका सवारी साधनको कर छुट दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
आन्दोलनमा पूर्ण क्षति पुगेका सवारी साधनले लगत कट्टा प्रयोजनका लागि आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वार्षिक सवारी कर र नवीकरण दस्तुर छुट पाउने छन् । यो छुट सुविधा सरकारी, सार्वजनिक, बोर्ड, पर्यटक तथा निजी सवारी साधन सबैले पाउने छन् ।
४. सरकारी सवारीको राजस्व मिनाहा : प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन मार्फ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र मातहतका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका मर्मत सम्भार गरी प्रयोगमा ल्याउन नसकिने सवारी साधनहरूको लागत कट्टा गर्दा तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व बाँकी भए सो समेत मिनाहा गरेको छ । यो सुविधा पाउनका लागि सवारी साधन दर्ता भएका कार्यालयले यातायात व्यवस्था हेर्न मन्त्रालयको स्वीकृतिमा राजस्व मिनाह गरी लगत कट्टा गराउन सक्नेछन् । लगत कट्टा भएको सवारी स्वामित्व रहेको कार्यालयबाट लिलाम बिक्री गर्न समेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
५. वर्कशप, रिकण्डिसनलाई नवीकरण र जरिवाना छुट : प्रदेशमा दर्ता भई नवीकरण नगरेका यातायात सेवासँग सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना, वर्कसप र रिकण्डिसन हाउस लगायतका व्यावसायीहरूले पछिल्लो अवधिको नवीकरण दस्तुर २०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका अवधिमा लाग्ने नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिएको छ । यो व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत गरिएको हो ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले जेन–जी आन्दोलनका कारण यातायात कार्यालयहरू बन्द रहेको समयमा सार्वजनिक सवारी जाँचपास र बाटो इजाजत नवीकरण गर्न छुटेकालाई जरिवाना छुट दिएको थियो । उक्त छुट पाउने समय भने माघ मसान्तमा सकिएको छ ।
