काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई ओहोदा अनुसारको इन्धन सुविधा दिन निर्देशिका निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी साधन चढ्ने कर्मचारीलाई दिइने इन्धन सुविधा व्यवस्थित गर्ने कुरा समावेश गरेका थिए ।
कर्मचारीलाई दिइने इन्धनलाई पारदर्शी बनाउन अर्थमन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेको नेतृत्वमा निर्देशिका निर्माण भयो । निर्देशिकाले कर्मचारीलाई पेट्रोलियम पदार्थको सट्टा हातमै नगद नै दिने व्यवस्था गर्यो । नयाँ व्यवस्थामा यसअघि दिँदै आएको पेट्रोलको परिमाणलाई बढाइयो र त्यो पैसा नगदमै दिने व्यवस्था गरियो ।
यसअघि चालकले अपचलन गरेको हुनसक्ने भन्दै धेरैको विरोध भएको थियो । तर, यसपटक चालकको नभई स्वयम् कर्मचारीको खातामा पैसा आउने व्यवस्था काफ्लेको कमिटिले गर्यो । यसले सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने उच्च ओहोदाका कर्मचारी खुसी भए होलान् । उनीहरूको मासिक आम्दानी बढ्यो होला । तर, समाजमा बदनामी थप्ने काम गरेको छ । यस व्यवस्थाले चालक नभई स्वयम् कर्मचारी मोटाउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसमा पनि उनीहरूको सबैभन्दा अलोकप्रिय निर्णय ईभी चढ्ने मानिसलाई पनि पेट्रोलको आधा रकम दिने भन्ने हो । एउटा सचिवलाई सरकारले १२५ लिटर पेट्रोल बराबरको रकम दिने निर्णय गरेको छ । त्यसको मतलब उसले मासिक रूपमा आजको मूल्य अनुसार २१ हजार ५०० रुपैयाँ इन्धन सुविधामा पाउने भयो । तर, ईभी चढ्ने सचिवलाई (मासिक ६२.५ लिटर) १० हजार ७२० रुपैयाँ दिने निर्णय सरासर राज्यको ढुकुटी माथिको लुट हो ।
ईभीको खर्च कति ?
अहिले नेपालमा उपलब्ध ईभीमा सबैभन्दा ठूलो ब्याट्री ७०/८० किलोवाट आवर क्षमताका छन् । यी क्षमताका गाडी एक पटक फुल चार्ज गर्न लाग्ने अधिकतम ८० यूनिट बिजुली हो ।
अहिलेको बजार मूल्य अनुसार १० रुपैयाँ प्रतियूनिट मूल्य नै राख्ने हो भने पनि एक पटक फुलचार्ज गर्न ८०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यदि तपाईंको गाडीमा ८० किलोवाट आवरको ब्याट्री छ भने, फुलचार्जमा सहजै ५०० किलोमिटर गुडाउन सक्नु हुन्छ ।
औषतमा मासिक २ हजार किलोमिटर सचिवको यात्रा हुन्छ भन्ने हिसाबले राज्यले इन्धन सुविधा दिएको मान्ने हो भने ईभीलाई ४ पटक चार्ज गर्नुपर्छ । त्यसको मतलब ३ हजार २०० रुपैयाँ ईभी चढ्ने सचिवलाई उपलब्ध गराउँदा पुग्छ । तर, यहाँ सरकारले १० हजार ७५० रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । यहाँ हरेक महिना ७ हजार ५५० रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट लुट्ने योजना बनाइएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले फिर्ता लिनुपर्छ
निर्देशिकामा जे लेखिएको भएपनि यसलाई अर्थमन्त्रालले तत्काल खारेज गर्न सक्ने उल्लेख छ । निर्देशिकाको १३ नम्बर बुँदामा बाधा अड्काउ फुकाउने शिर्षकमा ‘यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा अर्थमन्त्रालयले जुनसुकै बखत आवश्यक निर्णय गरी बाधा अड्काउ फुकाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने छ,’ भन्ने लेखिएको छ ।
नागरिक तहमा नै ब्यूरोक्रेसीको हूर्मत लिने किसिमको निर्णय तत्काल अर्थमन्त्रालय सच्चाउनु पर्छ । जहाँसम्म इन्धनको परिमाण छ, त्यो पनि समग्रमा सबैलाई समान दिने निर्णय तथ्यसंगत हुँदैन । कुनै कर्मचारी धेरै बाहिर काममा जानु पर्ने होला कोही घर र अफिस मात्रै गर्ने होलान् । यस्तोमा अहिले आएको निर्देशिका पहिलेकोभन्दा पनि लुट मच्चाउने खालको छ । यसलाई अविलम्ब अर्थमन्त्रालयले सच्याउनु पर्छ ।
