काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारी निकायाले १ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने सवारी साधन खरिद गर्न नपाउने भएका छन् । प्रदेश सरकारले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी साधन खरिद तथा प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ राजपत्रका प्रकाशित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
निर्देशिका अनुसार क वर्गका पदाधिकारीका लागि बढीमा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ मूल्यको जीप खरिद गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, ख वर्गका पदाधिकारीका लागि बढीमा १ करोड, ग वर्गका लागि बढीमा ८० लाख र कार्यालय प्रयोजनका लागि बढीमा ५५ लाख रुपैयाँसम्मको कार, जीप र पिकअप खरिद गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेछ । त्यस्तै, कार्यालय प्रयोजनका लागि बढीमा ३ लाख ५० हजारको मोटरसाइकल (बढीमा १६० सीसी) र ३ लाख रुपैयाँसम्मको स्कुटर (१२५ सीसी)को खरिद गर्न पाउने छन् ।
यद्यपि, अति विशिष्ट पदाधिकारीको हकमा पनि कुनै सीमा लागू हुने छैन । सवारी साधन सरकारी कार्यालय कर्मचारी तथा पदाधिकारी सबेले पाउने छैनन् । कानुनुले सवारी साधनको सुविधा पाउने पदाधिकारीले मात्र पाउने छन् । जसमा मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख, मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक रसभापति, सत्ता पक्षको सचेतकरविपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रमुख सचिव, प्रदेश सभाको सचिव, प्रदेश सचिव, अधिकृत एघारौं तहको पदमा कार्यरत कर्मचारी रहेका छन् ।
सवारी साधनको सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानून तथा प्रदेश सरकारले तोकेको अवस्थामा बाहेक एकभन्दा बढि सवारी साधन उपलब्ध गराइने छैन। प्रदेशका निकायले मौजुदा सवारी साधनको संख्या र प्रयोगको अवस्था सहितको अद्यावधिक विवरण अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
