काठमाडौं । सरकारले हाइड्रोजनमा आधारित सवारी साधन सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने भएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हाइड्रोजनमा आधारित सवारीको प्रभावकारी विकास, संचालन र नियमनका लागि आवश्यक नीति, कानुनी व्यवस्था तथा प्राविधिक मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
यसका लागि मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, उद्योग, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा अन्य सरोकारवालासँग लिखित सुझाव मागेको हो ।
मनत्रालयले नेपालमा हाइड्रोजनमा आधारित सवारी साधनको सुरक्षित, दिगो तथा प्रभावकारी विकास र संचालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास, नियामकीय व्यवस्था, सुरक्षा मापदण्ड, प्राविधिक दिशानिर्देश तथा आवश्यक जनशक्ति विकास सम्बन्धी सुझाव मागेको हो ।
मन्त्रालयले विशेषगरी हाइड्रोजन सवारीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी, वितरण र इन्धन भर्ने पूर्वाधार तथा सवारी संचालनसँग सम्बन्धित सुरक्षा मापदण्ड, इन्टरनल कम्बस्चन इन्जिन तथा अन्य सवारीलाई हाइड्रोजन प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना, लागत, सुरक्षा तथा नियामक पक्ष, साथै प्राविधिक जनशक्ति र आपत्कालीन सेवाको क्षमता विकास सम्बन्धी सुझाव मागेको छ ।
इच्छुक व्यक्ति वा संस्था/निकायले आगामी असोज ३० गतेभित्र इमेलमार्फत आफ्नो सुझाव पठाउन सक्नेछन् । सुझाव पेश गर्दा सम्बन्धित संस्था वा निकायको संक्षिप्त परिचय, कार्यक्षेत्र, अनुभव र सम्पर्क विवरण समेत समावेश गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन तथा विश्लेषणपछि नेपालमा हाइड्रोजनमा आधारित सवारी साधन संचालनका लागि आवश्यक नीति, कानुनी व्यवस्था, मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रियामा उपयोग गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले हाल विद्युतीय तथा कम्बस्चन सवारीलाई भने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियमन गर्दै आएको छ ।
