काठमाडौं । सरकारले पुराना गाडीलाई इलेक्ट्रीकमा परिमार्जन गर्न रहेको कानुनी अड्चन हटाएसँगै अब निर्धक्कसँग इभीमा परिवर्तन गर्न पाइने भएको हो ।
सरकारले चैत १४ गते सोमबार राजपत्रमा ‘इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरवदल गरिने सवारी साधनको हकमा’ छुट दिने उल्लेख गरेको छ ।
अहिलेको विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनको स्वरुप वा अन्य कुनै परिवर्तन गर्नुपरेमा यातायात कार्यालयबाट स्वीकृति लिँदा गर्दा गर्दा लाग्ने दस्तुरको ५० प्रतिशत शुल्क लिने कानुनी ब्यवथा रहेकोमा यसलाई हटाइएको हो ।
साथै, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ३९ (२) मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले हेरफरका लागि आवश्यक जाँचबुझगरी उपयुक्त देखेमा स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि अब कसैले इन्धनबाट चल्ने पुराना सवारी विद्युतीयमा बदल्न चाहेमा सहजै बदल्न सक्ने बनाइएको हो ।
यसअघि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ३९ (१) मा उल्लेख भएको सवारी धनीले अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिइ सवारीको रंङ, सिट संख्या, स्वरुप, इन्जिन वा चेसीसमा परिवर्तन गर्न नहुने विषयलाई विशेष ब्यवस्था अनुसार विद्युतीय बनाउन दिने ब्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटदेखि नै कम्बस्चन इन्जिन भएका गाडीलाई विद्युतीयमा कन्र्भट गर्न प्रयोग गरिने बस्तुको आयातमा भन्सार छुट दिदै आएको थियो ।
विभिन्न ब्यक्ति तथा संघ संस्थाले कानुनी आधार सहित आइसी इन्जिनयुक्त गाडीलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्न दिनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए । यसमा राष्ट्रिय आविश्कार केन्द्रका महाविर पुन लगायतका मानिसले आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
