विगत लामो समयदेखि अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा कामगर्दै आएका शम्भुप्रसाद दाहाल बिगतदेखिनै सिप्रद्धिमा आवद्ध थिए । सिप्रद्धिको सिइओ हुँदै अहिले निर्देशक रहेका उनि मार्केटिङ, व्यवस्थापनलगायतका बिषयमा पोख्त मानिन्छन् । दाहालले बिगतमा नाडा अटो शोको संयोजक भएर ५ वटा अटो शो संचालन गरिसकेका छन् । उनि नाडामा सदस्य, कोषध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुँदै भर्रखरै चैत २६ गते भएको साधारण सभाबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । नयाँ नेतृत्वको कार्ययोजना, चुनौति र संभावनाको बिषयमा मेरोअटो डटकम टिमले गरेको कुराकानीको अंश:
नाडाको अध्यक्षमा भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको छ, बजेट पनि अबको ४४ दिनपछि आउँदैछ, तपाईको प्राथमिकतामा रहेका कामहरू के–के हुन् ?
निर्वाचनपछि भावी कार्यक्रम निर्माण गर्न भोलि वैशाख ३ गते बैठक बोलाएका छौँ । हामी केही सकारात्मक काम गर्ने प्रयासमा छौँ । सरकारलाई हरेक कार्यक्रममा बोलाएर कर छुट देऊ भन्ने विषय मेरो प्राथमिकतामा छैन । जनताको पहुँचमा गाडी पुगोस् र पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । कसरी पुग्न सक्छ भन्ने कुरा सोच्ने काम सरकारको हो । सर्वसाधारण जनताले चढ्ने गाडी चढ्ने वातावरण निर्माणको लागि सरकारलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौं ।
मानिसले कमाएपछि खर्च त गर्नुपर्यो नि । समाजले फजुल भन्ने ठाउँमा कसले खर्च गर्छ ? समृद्धि हाँसिल गर्ने विषयमा रोक लगाउने होइन, आकर्षण जगाउने हो ।
अस्ति तपाईंहरूको साधारणसभामा आएर अर्थमन्त्रीले उठाउनुभएको गाडीको क्षमताअनुसारको विषयलाई तपाईंले जोड दिनुभएजस्तो छ नि ?
सरकारको धारणा नै परिर्वतन गर्न निकै कठिन हुन्छ । सरकारले यो समुूहको गाडीचाहिँ विलाशिताको हो भन्दा राम्रो नदेखिएला । कुनै एउटा समूहसम्मको गाडीमात्रै चढ्नुपर्छ भनेर सरकारले भन्दा राम्रो हुँदैन, मानिसले कमाएपछि खर्च त गर्नुपर्यो नि । समाजले फजुल भन्ने ठाउँमा कसले खर्च गर्छ ? समृद्धि हाँसिल गर्ने विषयमा रोक लगाउने होइन, आकर्षण जगाउने हो । सबैले एउटै लेबलको गाडी चढ्ने हो भने कसरी समृद्धि हाँसिल हुन्छ ? सरकार र व्यवसायी मिलेर नागरिकमा गाडीप्रतिको आकर्षण जगाई रहनुपर्छ । त्यसैको एउटा कडीको रुपमा हामीले नाडा अटो शोलाई लिएका छौँ । हामी मानिसलाई नयाँ–नयाँ सवारीसाधन देखाई रहन्छौँ । देश विकासको दौडमा सँगै दौडिने इच्छा हामी व्यवसायीमा पनि छ ।
सरकारले यूरो–४ मापदण्डका सवारीसाधनमात्रै नेपाल ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । तपाईंहरूको आन्तरिक तयारी कसरी चल्दैछ ?
नाडाले यूरो–४ लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई कहिल्यै अस्वीकार गर्दैन । प्रदूषण हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा हामी अडिक छौं । त्यसो भन्दैमा जुन सजिलो उपाय छ, त्यही बाटोमा मात्रै अगाडि जाने भन्ने हुँदैन । काम गर्दा सबैभन्दा कठिन काम पहिला गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा सफल मानिसहरूले भन्ने गरेका छन् । अहिले जुन किसिमको धूलो र धूवाँ सबै सहरहरूमा छ, त्यसलाई नरोकी कुनै तहको मापदण्ड लागू गरेर फाइदा नै छैन । यूरो लेवल जति बढाउँदै लान्छौँ, लगत बढ्दै जान्छ । त्यो लागत बढ्नु भनेको पैसा बाहिर जानु हो । त्यसकालागि त्यस्तै किसिमको इन्धन पनि चाहिन्छ । त्यसैले पहिला कसरी धूलोमुक्त बनाउने त्यता सोचौँ, त्यसपछि यूरो मापदण्ड बढाऊ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।
सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण र सडक मर्मतका लागि उठाएको कर कसरी प्रयोग भइरहेको छ ?
सरकारलाई हामीले विश्वास गर्ने हो । सरकारले उठाएको कर जुन शीर्षकमा उठाएको छ, त्यही शीर्षकमा खर्च गरेको छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ र यदि गरेको छैन भने गर्नुपर्छ । हामी कर तिर्छौं सरकारले सही ठाउँमा खर्च गरेको होला ।
पछिल्लो एक वर्षमा सरकार अटो क्षेत्रप्रति अस्थिर रहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गाडी कर्जामा कठाई गर्दै ७० प्रतिशत दिँदैआएको फाइनान्स सुविधालाई घटाएर ५० प्रतिशतमा झार्यो । पुनः पछि केही बढाएर ६० प्रतिशत बनाइयो । यसले समग्र अटो बजारमा कस्तो असर पर्यो ?
सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सवारीसाधनको पहुँचबाट बाहिर लान खोजेजस्तो देखियो । कसैको क्षमता छ भने उसले १०० प्रतिशत ऋण पाउनुपर्छ । उसको ऋण तिर्ने क्षमता बैंकले हेर्ने हो । तरलता सहज बनाउन अटो लोनमा कठाई गर्ने कुरा राम्रो भएन । त्यसको लागि अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्यो । रोकेर कसरी आर्थिक विकासको बाटो भेट्टाउन सकिन्छ । यसको असरले अहिले ४० प्रतिशतले व्यवसाय घटेको छ ।
यो उद्योगसँग जोडिएर आउने करिब एक डेढ सय उद्योग खोल्दा २ हजार करोडभन्दा बढीको लगानी हुन्छ । त्यसको लागि विश्वासको वातावरण निर्माण अनिवार्य शर्त हुन्छ ।
एसेम्बलिङ उद्योगका कुरा पनि आइरहेका छन् नि ?
एसेम्बल भनेको उत्पादन नै हो । सरकार र व्यवसायीको बीचमा अत्यन्त विश्वासयोग्य वातावरणको निर्माण नभई यस्तो उद्योग आउन सक्दैन । व्यवसायीले विधिको शासनको पालना गरेर उद्योग चलाउँछु भन्नुपर्यो । सरकारले त्यो उद्योगबाट रोजगारी सिर्जना हुनेदेखि अन्य करलगायतका फाइदा आउँछ भन्ने सोचनु पर्यो । उत्पादन लागत कम नभई नेपालमा गाडी उत्पादन सम्भव छैन । यो उद्योगसँग जोडिएर आउने करिब एक डेढ सय उद्योग खोल्दा २ हजार करोडभन्दा बढीको लगानी हुन्छ । त्यसको लागि विश्वासको वातावरण निर्माण अनिवार्य शर्त हुन्छ । अहिले मन्त्रीज्यूले पनि सकारात्मक बाटो देखाउनुभएको छ । भारतमा पनि एसेम्बल उद्योगको रुपमा आएर सबै गाडी कम्पनीले उद्योगको स्वरुप लिएका हुन्, त्यसबाट हामीले सिक्नु पर्छ ।
अन्त्यमा, तपाईंको २ वर्षे कार्यकालमा हुने कामहरू के–के हुन् ?
नाडाको उपस्तिथि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हामी तुरुन्तै ७ वटै प्रदेशमा नाडाको उपस्थिति बढाउने प्रयासमा लाग्ने छौँ । यस्तो उपस्थिति बढाउन नाडाको शाखा नै खोल्नुपर्छ भन्ने होइन । म आफु रकेट स्पीडमा कामगर्न मन पराउने मानिसमा पर्छु । म यो टिमलाई छिटो बनाएर लानेछु । सरकार र व्यवसायीबीच केही बुझाईमा समस्या देखिएको छ, त्यसलाई हटाएर विश्वासको वातावरण निर्माणमा हामी लाग्नेछौँ । नाडाको स्तर वृद्धिमा हामी लाग्ने छौ । अटो शो भनेको देशको क्षमता देखाउने माध्यम हो, त्यसैले हाम्रो फोकस त्यतातिर केन्द्रित छ ।
