काठमाडौं । यासोदी सुगाले नेतृत्व गरेको जापानी सरकारले सन् २०३० बाट जापानमा इलेक्ट्रीक, हाइब्रिड र फ्यूलसेल कार मात्रै विक्री वितरण गर्न पाइने निर्णय गरेको छ । यसअघि यूरोपका देशले विद्युतीय गाडीको प्रयोग गर्न विभिन्न किसिमको मिति घोषणा गरेको भएपनि जापान सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्रै चल्ने सवारी साधनको विक्री वितरण रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
जापानी सरकारको यो निर्णय अहिले विश्वभर चर्चामा रहेको छ । जापानमा अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी बनाउने प्रसिद्ध कम्पनीहरु रहेका छन् । यस्तोमा जापानले एक कदम अगाडि बढेर पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कारको विक्री वितरण रोक्ने निर्णय लिनु आफैँमा अनौठो मानिएको छ ।
जापानमा अहिले विश्व प्रसिद्ध कम्पनीहरु टोयोटा, लेक्सस्, निसान, होन्डा, सुबरु, माज्दा, डाइहात्सु, सुजुकी, इसुजु जस्ता ब्राण्डको उत्पादन हुँदै आएका छन् । अहिलेको बजारमा यी कुनैपनि कम्पनीले चर्चामा रहने विद्युतीय गाडी उत्पादन गरेका छैनन् । यस्तोमा जापान सरकारको निर्णयले गाडी उत्पादकहरुमा थप चुनौती थपिएको अनुमान गरिएको छ ।
जापानले कार्वन उत्सर्जन रोक्दै जलवायू परिवर्तनमा सार्थक भूमिका निर्वाह गर्न यस्तो निर्णय लिइएको जनाएको छ । जापानमा वार्षिक औषत ५० लाख नयाँ कारहरु विक्री हुने गरेका छन् । चीन र अमेरिकापछि विश्वकै तेस्रो ठूलो कार बजारको रुपमा जापानलाई लिने गरिन्छ । यस्तोमा जापान सरकारले लिएको नयाँ नीतिले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।
जापान सरकारले पूर्णरुपमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित हुन भने सन् २०५० सम्म लाग्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । अहिले जापानमा दर्ता हुने नयाँ सवारी साधनमा हाइब्रिड र इलेक्ट्रीकको हिस्सा अत्यन्त न्यून रहेको छ ।
जापान सरकारको यो निर्णयले यसअघि घोषणा गर्ने बेलायत तथा फ्रान्सलाई केहि सहयोग पुगेको मानिएको छ । फ्रान्सले सन् २०४० बाट पूर्णरुपमा क्लिन इनर्जीमा आधारित सवारी साधन विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो भने बेलायतले सन् २०३० बाट कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
जापानी प्रधानमन्त्री सुगाले संसदमा राखेको आफ्नो पहिलो मन्तब्यमा पनि वातावरण संरक्षणको लागि आफ्नो सरकारले ठोस कदम चाल्ने तयारी गरेको बताएका थिए ।
जापान सरकारको निर्णयसँगै त्यहाँका सवारी साधन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुलाई इलेक्ट्रीक कार उत्पादनमा केन्द्रित हुन दबाब दिएको छ । यसले समग्र इलेक्ट्रीक कार उत्पादनको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
