काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन लगायत पूर्वाधार निर्माणमा लगाएको रोक फुकुवा गरेको छ ।
महानगरले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको माघ ४ गतेको आदेश अनुसार नदीको दायाँबायाँ भवन निर्माण अनुमति फुकुवा गरेको हो ।
यससँगै अब काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा जग्गा भएका जग्गाधनीले २०६५ सालको (२० मिटर) मापदण्ड पालना गरेर आफ्नो निजी जग्गामा भवन लगायत संरचना बनानउ पाउने छन् ।
महानगरले यसअघि २०८० मंसिर १ गतेको सर्वोच्चको फैसलालाई आधार मानी २०८१ साउन २४ गतेदेखि खोला किनाराको थप २० मिटर (कुल ४० मिटर) क्षेत्रमा भवन तथा पूर्वाधर संरचना निर्माण रोकेको थियो ।
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ सालमा तोकेको मापदण्डमा ‘थप २० मिटर’ जग्गा छोड्नुपर्ने र उक्त क्षेत्रलाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो । २०६५ मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपत्यका नदी किनाराको २० मिटर सीमा तोकेको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त फैसलाको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पुनरावलोकनमा गएको थियो । गत साता सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो फैसला उल्ट्याउँदै नदी किनामा थप २० मिटर क्षत्रे छाड्नुपर्ने फैसला खारेज गरेको थियो ।
उक्त फैसला कार्यान्वन गर्दै महानगरले यसअघि लगाएको रोक फुकुवा गरेको हो । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा मिति २०६५/०८/०१ मा मन्त्रिपरिषद्द्वारा निर्धारित मापदण्डको अधीनमा रही कार्य गर्न बाधा नपर्ने हुँदा कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमतिमा रोक नलगाइने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
