काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले अटो क्षेत्रलाई केही राहत महसुस गराएको छ । सरकारले व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने भन्दै सवारी तथा सवारीको पार्टपूर्जा आयातमा कडाई गर्ने नीति अख्तियार गर्ने भनेको थियो तर, यस विषयमा मौद्रिक नीति मौन रहेको छ ।
सरकारले व्यापार घाटा न्यूनिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७५ मार्फत सवारी र पार्टपूर्जा आयातको कडाई गर्ने जिम्मा यसअघि नै राष्ट्र बैंकलाई दिएको थियो । तर व्यवसायीले त्यसरी सवारी तथा पार्टपुर्जाको आयातमा कडाई गर्दा राजश्वमा असर पर्नुका साथै अन्य क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने भन्दै आएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिले टीआर तथा अटो लोनका विषयमा मौन रहनु सकारात्मक भएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालले बताए ।
‘हामीले सरकारलाई टीआर कर्जा र सवारी कर्जामा अनावश्यक कडाइ गर्दा समस्या उत्पन्न हुने बताउँदै आएका थियौं,’ दाहालले भने, ‘अटो क्षेत्रको विषयमा राष्ट्र बैंकले सकारात्म सन्देश प्रवाह गरेको छ ।’
नेपालमा आयात भएर बिक्री गरिने सवारीसाधन आयातकर्ताले विद्युतीय बाहेक अन्य सवारीसाधनमा यसअघि पाउँदै आएको टीआर कर्जा सुविधा नपाउने गरि सरकारले व्यापार घाटा न्यूनिकरण कार्य योजना ल्याएको थियो ।
सवारीसाधनका साथै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको पार्टपूर्जा आयातमासमेत कडाई गर्ने नीति सरकारको थियो । तर मौद्रिक नीतिले कडाई गर्ने विषयमा केही बोलेको छैन ।
सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने सवारीलाई निरुत्साहीत गर्ने नीति अहिले नै लिँदा समस्या आउने नाडाले भन्दै आएको थियो । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गरेपनि अन्य सवारीलाई निरुत्साहीत गरि हाल्ने अवस्था आइनसकेको नाडाको तर्क थियो ।
पार्टपूर्जाको आयातमा कडाई गरिए सवारी मर्मत महंगो हुने र यात्रासमेत जोखिममा पर्ने नाडाको भनाई थियो । हाल सवारी कर्जा मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
