काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले जेठ १५ गते आएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेटले इलेक्ट्रीक सवारीसाधनमाथि लगाइएको थप करहरु तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
आज एसोशिएसनको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुललाले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो बजेट बक्तब्यमा विद्युतीय सवारी साधनलाई सहुलियत दिइनेछ, भन्ने वाक्यबाट हामी सवै अटोमोवाइल व्यवसायीहरु एक पटक खुशी भएको र आर्थिक विधेकबाट व्यापक कर वृद्धि गरेको देखेपछि निकै निसार हुनु परेको बताए ।
‘सरकारले इलेक्ट्रीक सवारीसाधनलाई प्रमुख यातायातको साधन बनाउने बारम्बार घोषणा गरेको हुनाले अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले पनि त्यसको अनुसरण गर्दे विद्युतीय सवारी साधनहरुको सहज आपूर्ति गर्ने, आवश्यक पर्ने वर्कशप र चार्जिङ्ग स्टेशनहरु निर्माण गर्नेतर्फ लगानी बढाउदै लगेका थिए । यसको विपरित एक्कासी करमा व्यापक परिवर्तन गरेर व्यवसाय धारासायी बनाउने काम भयो’, दुलालले भने ।
सरकारको यस नीतिले विद्युतीय सवारी साधनहरुको मूल्य डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरु भन्दा महङ्गो हुन पुगेकोले आम व्यक्तिले यस्ता विद्युतीय सवारी साधनहरु खरिद गर्न नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको उनको भनाई थियो ।
साथै, नाडाले सवारी साधन पैठारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक विक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधनहरु नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेताहरुले मात्र पैठारी गर्न पाउने छन् भनि स्पष्ट लेखिएको भएपनि उल्लेखित शर्त उल्लघंन गरी सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गरेमा त्यस्ता सवारी साधन तथा ढुवानी साधनको मूल्यको ३० प्रतिशत जरिवाना गरी जाँचपास गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकाले यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले उत्पादक कम्पनीद्धारा नियुक्त जुन सुकै बिक्रेताबाट पनि सवारी साधन आयात गर्न सक्ने अवस्था कायम रहन गई उत्पादक कम्पनीको कुनै जानकारी वा दायित्व नै नरहने अवस्था उत्पन्न भएको नाडाको ठहर छ ।
