काठमाडौं । कोरोना (कोभिड १९) भाइरसको कारण विश्व अर्थतन्त्र शताब्दीकै कमजोर अवस्थामा पुग्ने आँकलन भइरहेको छ । यस्तोमा यसको असर हरेक क्षेत्रमा पर्ने निश्चित रहेको छ ।
अटोमोवाइल आज हरेक मानिसको आवश्यकताको बस्तु हो । जसरी मानिले गाँस, वास र कपासलाई अनिर्वाय सर्त मानेका हुन्छन् । त्यसरीनै गाँस, बास र कपासको जोहो गर्न मानिसले आफ्नो सिप र क्षमता अनुसारको काम गर्नु पर्ने हुन्छ । मानिसले काममा जाँदा प्रयोग हुने सवारीसाधन अनिर्वाय सर्त हो ।
त्यसमा पनि सार्वजनिक यातायात बलियो रहेका देशहरुमा समेत कोरोना महामारी पछि अटोमोवाइल क्षेत्रले नयाँ गति लिने अनुमान गरिएको छ । सामाजिक दुरी कायम गर्नु पर्ने यस्ता रोगको कारण विकासित देशहरुमा निजी सवारीसाधनको बिक्री बढ्ने देखिन्छ ।
भारतीय अटो उत्पादक संघले केही दिनअघि निकालेको रिपोर्ट अनुसार भारतमा पनि गाडीको बिक्री बढ्ने तर्फ संकत गर्दै २०२० मा रिकन्डिसन बजारमा गाडीको बिक्री अत्याधिक बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
अटोमोटिभ न्यूज यूरोपका अनुसार सन् २०२० मा निजी सवारीसाधनको बिक्री २०१९ हाराहारीमा हुने आँकलन गरेको छ भने, २०२१ मा यस्ता सवारीसाधनको बिक्री करिब २० प्रतिशतसम्मले बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अमेरिकी बजारमा विगत ३ वर्षदेखि करिब ८ प्रतिशतले निजी कारको बिक्रीमा गिरावट आइरहेको छ । तर, २०२१ मा भने यस्ता सवारीसाधनको बिक्री अहिलेको तुलनामा बढ्ने अनुमान सुरु भएको छ ।
‘मुख्यत सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोगकर्तामा अहिले देखिएको सामाजिक दुरी कायम गर्नु पर्ने विषय एउटा डरको रुपमा रहेकाले आगामी दिनमा निजी सवारीसाधन राख्नेको संख्या वृद्धि हुने देखिएको छ’, वेलायती अटोमोवाइल जानकार डिमेन स्मिथले आफ्नो व्लगमा लेखेका छन् ।
के होला नेपालमा ?
नेपालमा मुस्किलले वार्षिक १० हजार निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारीसाधन बिक्री हुँदै आएका छन् । तथ्यांकमा हेर्दा यो संख्या अत्यन्त न्यून हो । हाम्रोभन्दा सानो अर्थतन्त्र भएका र थोरै जनसंख्या भएका देशमा समेत योभन्दा धेरै निजी गाडी बिक्री हुने गरेका छन् ।
नेपालमा सवारीसाधनलाई सरकारले आवश्यकताको बस्तुको सूचीमा नराखि विलासी वस्तु सरह कर लगाउँदै आएका कारण अत्यन्त महंगो मूल्यमा गाडी किन्नु पर्ने वाध्यता रहेको छ ।
मूल्य महंगो भएपनि सक्ने मानिसले गाडी किन्ने अवस्थालाई पनि सरकारले बैंक लोनमा गरेको कडाई र कर्जा प्रक्रियामा गरेको जटिल व्यवस्थाले पछिल्लो एक वर्ष अटोमोवाइल त्यसमा पनि कारको विक्री अत्यन्त कम रहेको छ ।
यस्तोमा विद्यमान व्यवस्थामा कुनै किसिमको सहजीकरण नहुँने हो भने नेपालमा तत्काल निजी सवारीसाधनको विक्री बढ्ने छैन ।
हामी कहाँ पनि सामाजिक दुरीको डर नभएको हैन । तर, सरकारी व्यवस्थाको कारण आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिर अटोमोवाइल रहेका कारण मानिसले किन्न सक्ने अवस्था छैन ।
सरकार, उपभोक्त र बिक्रेतालाई नै फाइदा हुन सक्ने
राजस्वको गिरावटले पिल्सिने पक्का जस्तै देखिएको सरकार, सरकारी नियमको कारण निजी सवारीसाधन किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका उपभोक्त र गाडी बिक्री नभएर कामदार कटौतिदेखि शोरुम सधैको लागि बन्द गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको बिक्रेता तीनवटै पक्षले केहीन केही पाउने अवस्था ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।
त्यसकालागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रबाह गर्ने व्यवस्था गर्न सके मात्रै पनि सवारीसाधनको बिक्री यही २०७७ सालमा नै राम्रो हुने देखिन्छ ।
विगत एक वर्षदेखि सवारीसाधन खरिद गर्ने तयारी गरेर पनि डाउन पेमेन्ट तिर्न नसक्ने मानिसले अहिले गाडी किन्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले तीनै पक्षलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
