काठमाडौं । राइड सेयरिङ सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो पहिचानका लागि क्यूआर कोडसहितको स्टिकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा संचालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीको छुट्टै पहिचानको लागि विभागले निर्धारण गरे बमोजिमको डिजाइन, ड्रइङ र विशेषता भएको क्यूआर कोड सहितको स्टीकर टाँस्नु पर्नेछ ।
स्टिकर तयार गरी वितरण गर्ने जिम्मा सेवा प्रदायकको हुनेछ। तर क्यूआर कोडको मोडल र सुरक्षा विशेषता यातायात व्यवस्था विभागले तोके बमोजिम हुनेछ उल्लेख छ ।
सेवा प्रदायकले डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीमा टाँस गरिने क्यूआर कोड सहितको स्टीकर सेवा प्रयोग गर्ने यात्री, ट्राफिक प्रहरी र यातायात नियमनमा खटिने आधिकारिक व्यक्तिले मात्र जाँच गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
सवारी साधनको पहिचानको लागि टाँस गरिने क्यूआर कोड भित्र सेवा प्रदायकको नाम, सञ्चालन अनुमतिपत्र नम्बर, सवारीको दर्ता नम्बर र मिति, इन्जिन वा मोटर नम्बर, च्यासिस नम्बर, चालकको नाम, फोटो र लाइसेन्स नम्बर, लाइसेन्सको जारी मिति र वहाल अवधि लगायतको विवरण हुनु पर्नेछ ।
एक पटक जारी गरिएको क्यूआर कोड सहितको स्टीकर १ वर्षको लागि मान्य हुनेछ । आंशिक रूपमा डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीले प्रत्येक वर्ष संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी दुईपाँग्रे सवारीको हकमा १ हजार रुपैयाँ र चारपाँग्रे सवारीको हकमा ५ हजार रुपैयाँ सेवा आवद्धता शुल्क तिर्नुपर्नेछ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सेवा प्रदायकले क्यूआर कोड सहितको स्टिकर वितरण गर्दा सेवा आबद्धता बापतको शुल्क उठाउनु पर्नेछ। उक्त शुल्क एकमुष्ठ रूपमा प्रत्येक वर्ष चैत्र मसान्तभित्र संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने दायित्व सेवा प्रदायकको हुनेछ ।
सेवा प्रदायकले डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग गरिने सवारीको प्रदेश कानून बमोजिम कार्यालयबाट प्रयोजन खुलाई सञ्चालन अनुमति लिनुपर्नेछ । सवारी दर्ता कितावमा प्रयोजन खुलाउँदा ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा’ प्रयोजन भनी खुलाउनु पर्नेछ व्यवस्था गरिएको छ ।
डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारी साधनले सार्वजनिक सवारी सरह मान्यता पाउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित मापदण्ड बारे मन्त्रालयले हाल सरोकारवालासँग राय सुझाव लिइरहेको छ । प्राप्त सुझावलाई समेटी चाँडै मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने र मन्त्रिस्तरीय स्वीकृत गररी कार्यान्वयनमा ल्याइने मनत्रालयले जनाएको छ ।
