दुई प्रतिशतमा लिएको ऋण १४ प्रतिशतसम्म पुगेपछि भुकम्प पीडितले पुनर्निर्माण प्राधिकारणदेखि राष्ट्र बैंकसम्म घेर्न थालेका छन्। भुकम्प पीडितले प्राधिकरण घेर्न थालेपछि सुरुमा त उसले राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरुलाई ब्याज नबढाउन आग्रह गर्यो।
बैंकहरुले पुनर्कर्जा दुई बर्षसम्म मात्र चलाउन पाउने र अहिले आफ्नै पैसा दिँदा निक्षेप महँगोमा उठाएकाले पुरानै दरमा दिन नसकिने जवाफ पठाए। राष्ट्र बैंकले पनि यसमा केही गर्न सक्ने थिएन। उसले प्राधिकरणलाई ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार दुई बर्ष पुरा भएका ऋणीलाई दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन कठिन भएको जबाफ पठायो।
यसै सन्दर्भमा बिहीबार पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अर्थमन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गरेर पुनर्निर्माणको कामलाई सहयोग पुर्याउन आग्रह गरेको छ। उसले भुकम्प पीडितले सस्तो ब्याजमा ऋण नपाउँदा पुनर्निर्माणको काम नै प्रभावित हुने ब्यहोराको पत्र लेखेको छ। प्राधिकरणले अर्थमन्त्रालयलाई लेखेको पत्रको वोधार्थ राष्ट्र बैंकलाई पनि दिएको छ।
