काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने आयतकर्ता कम्पनी वा ब्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीले बिक्री गरेको ब्याट्री आफैँ ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएको छ । सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको आर्थिक विद्येयकमा ब्याट्री ब्यवस्थापन गर्ने योजना वर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्न भनिएको हो ।
आर्थिक बिद्येयकको सवारीसाधन पैठारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको ‘ङ’ बुँदामा लेखिएको छ, ‘विद्युतीय सवारी तथा ढुवानी साधन पैठारी गर्ने वा त्यस्तो साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको पैठारीकर्ताले आफुले पैठारी गरेको साधनमा प्रयोग भएको वा आफुले बिक्री गरेको ब्याट्री क्रेताबाट फिर्ता लिने तथा त्यस्तो ब्याट्रीको ब्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उपयुक्त योजना वर्षको एक पटक भन्सार कार्यालयमा पेशगरी सम्बन्धित पैठारीकर्ताको वेभसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो योजना पेश नगर्ने पैठारीकर्ताले विद्युतीय सवारी तथा ढुवानीको साधन पैठारी गर्न पाउने छैन ।’
केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले ईभीमा प्रयोग हुने ब्याट्री ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा एउटा विज्ञहरुको कमिटि बनाएर ३ महिना भित्र ठोस योजना ल्याउन सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले बिज्ञहरुको कमिटि नबनाई सिधै योजना पेश गर्न आयातकर्तालाई बजेट मार्फत निर्देशन दिएको हो ।
