काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो अटोमोबाइल कारोबार गर्ने सिप्रदी ट्रेडिङ समग्र अटो क्षेत्रको लिडर कम्पनी हो । सिप्रदीले कमर्शियल, लाइट कमर्शियल र प्यासेन्जर सेग्मेन्टका सवारीसाधन ल्याएर बिक्री गर्दै आएको छ । विगत दुई वर्षदेखि सिथिल बनेको अटोमोबाइल क्षेत्रको भविष्य, नयाँ प्रदूषण मापदण्ड र विद्युतीय सवारी साधनको लागि आवश्यक इकोसिस्टम निर्माण लगायत विषयका कम्पनीका सीईओ तथा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठसँग मेरोअटोका सागर गजुरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश :
वि.सं. २०६९ सालमा प्रदूषण मापदण्ड बनाएपछि झन्डै १२ वर्ष बित्यो । १२ वर्षमा खोला त फर्किन्छ भन्छन्, नयाँ प्रदूषण मापदण्ड कहिले बन्ला ?
प्रदूषण मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा र बहस सुरू भएको धेरै भयो । सरकारी तहबाट पनि त्यसको लागि आवश्यक पर्ने कामहरू थुप्रै भएका छन् । तीन/चार वर्ष पहिलदेखि नै सरकारले यस विषयमा काम गर्दै आएको छ ।
सुरूदेखि हामीले भन्दै आएको नयाँ प्रदूषण मापदण्डमा जाँदा गाडीको मूल्य बढ्छ, हाम्रा ग्यारेजहरू अपग्रेड गर्नु पर्छ । सर्भिसमा काम गर्ने जनशक्तिलाई तयार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो । विगत ४/५ वर्षमा हामीले यसको तयारी गरेका छौं । यदि, तपाईंं गाडी लिएर बाहिर जाँदा बिग्रेको खण्डमा गाडी बनाउन सक्ने जनशक्ति तयार भएका छन् ।
अहिले धेरै काम भएका छन् । धेरै कम्पनीले आफूलाई नयाँ मापदण्डको लागि तयार गरेका छन् । यूरो-६ मापदण्डका भेहिकल बनाउन सक्नेगरी जनशक्ति तयार छ । अहिले नेपाल प्रदूषण मापदण्ड-३ चलिरहेपनि कार सेग्मेन्ट भारत स्टायण्डर्ड ६ मा आइरहेका छन् । कमर्शियल गाडी पनि ४ र ६ मा आउन थालेका छन् । अब प्रदूषण मापण्ड ३ र ४ मा गाडी उत्पादन नै कम भइसकेको छ । त्यसले आयातकर्ताहरूलाई धेरै चुनौती थप्दै लगेका छन् ।
हामीले बिक्रीका लागि ल्याउन चाहेको गाडी आज अर्डर गर्दा कम्तीमा तीनदेखि चार महिना लाग्ने गर्छ । यदि, यूरो–६ बराबरको गाडी ल्याउने हो भने सहजै पाउन सकिन्छ । त्यसले मूल्य समायोजन गर्न पनि सहज हुन्छ । पुरानो मापदण्ड अनुसारको गाडी ल्याउने हो भने हामीले ४ महिनाको स्टक राखेर काम गर्नुपर्छ । यदि नयाँ मापदण्ड अनुसारको ल्याउने हो भने २ महिनाको स्टक राखेर काम गर्न सकिन्छ । त्यसले समग्र लागत कम गराउन सकिने अवस्था छ । त्यसैले नयाँ मापदण्ड अपग्रेड गरेर लैजाँदा समस्या हुँदैन ।
प्रदूषण मापदण्ड निर्माणमा नाडाबाट तपाईं सक्रिय हुनुभयो । डकुमेन्ट तयार भएपछि ५/७ वटा मन्त्री परिवर्तन भए तर, प्रगति देखिएन नि ?
मुख्य कुरा त्यही हो । निरन्तर मन्त्री परिवर्तन भए, जसले गर्दा एक तहमा पुगिसकेको काम फेरि तल्लो तहबाटै गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सरकारको आफ्नो प्रक्रिया छ । प्रक्रिया पुर्याउँदा पुराउँदै सरकार परिवर्तन भइसक्छ । प्रक्रियामै समय लागेको हो । अहिले सबै नयाँ मापदण्डमा जानुपर्छ भन्नेमा देखिन्छन् । त्यसले केही उत्पादनमा समस्या आउला । केही कम्पनीले बीएस-३ र बीएस-४ फोर मापदण्डका साधन ल्याएर बिक्री गरिरहेका छन् । उनीहरूको समस्या समाधानको विषयमा पनि सोचेर निर्णय लिनु पर्छ । त्यसमै केही समय खर्च भइरहेको हो ।
सरकारले प्रदूषण न्यूनीकरण र सडक निर्माणको नाममा उठाएको रकम कहाँ खर्च गरिरहेको छ ?
हामीले नाडाको तर्फबाट जुन क्षेत्रको लागि कर उठाएको हो, त्यसमै खर्च गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । तर, सरकारले देखिने गरी खर्च गरेको जानकारी छैन ।
अब, सिप्रदीको विषयमा कुरा गरौं । विगत ३ वर्षदेखि विद्युतीय सवारीसाधन बेच्दै आउनुभएको छ । आज २० हजारभन्दा बढी ईभी सडकमा गुड्न थालेका छन् । तर, फास्ट चार्जिङ स्टेशनको संख्या २५० देखि ३०० मात्रै छन । यसले बजारमा भएको गाडीलाई सर्भिस दिन सक्छ ?
विद्युतीय सवारीसाधनको अभिन्न अंग नै चार्जिङ स्टेशन हो । यात्रा गर्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्नुपर्छ । त्यहाँ पुगिन्छ कि नाई । चार्जिङ स्टेशन छ कि छैन भन्ने खालका विषयमा सोच्नुपर्ने समस्या छन् । जबसम्म त्यस्ता विषयमा समस्या हट्दैन, तबसम्म मान्छे ढुक्क भएर ईभीमा आउँदैनन् ।
अहिले चार्जिङ स्टेशन बनाउने सबैको ध्यान हाइवे तिर मात्रै केन्द्रित भयो । पहाड, तराई सबैतिर जानुपर्ने हुन्छ । दूरदराजका सडकमा चार्जिङ स्टेशनको ठूलो समस्या छ । चार्जिङ स्टेशन आयातकर्ताहरूले बनाइरहेका छन् । त्यसलाई एकै स्थानमा ल्याउन सकिएको छैन । इकोसिस्टम नै बनाउन सके देशभर जहाँसुकै विद्युतीय गाडी चलान सहज हुन्छ ।
कोभिडपछि झन्डै चार वर्षदेखि कमर्शियल सेक्टर थला परिरहेका छन् । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको मात्रै लगानी छ । प्रतिफल नभएकाले लगानी गर्ने नभएका हुन् ?
कोभिडको समयमा मान्छेको मुभमेन्ट एकदमै कम भयो । यसले प्यासेन्जर क्यारियर क्षेत्रमा एकदमै असर गर्यो । उक्त अवस्था सेलाउँदै गएपछि मान्छेको मुभमेन्ट विस्तारै बढ्दै गयो । तर, पूर्वाधार क्षेत्रमा हुनपर्ने काम भएन । निर्माण क्षेत्रले अर्थतन्त्र निकै चलायमान बनाउँछ । तर, त्यसो हुन सकेन । सरकारी खर्च भएन, निजी क्षेत्र लगानी गर्ने मुडमा देखिएन ।
उत्पादन मूलक र अनुत्पादक क्षेत्र छुट्टाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पहल हुनुपर्ने हो । त्यसमा ठोस काम भएन । नेपालमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने पहिलो शेयर बजार, त्यसपछि रियलस्टेट, निर्माण उद्योग र रेमिट्यान्स हो । यी चार मध्ये तीन क्षेत्र खराब भयो । रेमिट्यान्सले के मात्रै गर्ने ।
अब, कमर्शियल भेहिकलमा पनि ट्रक/टिपरको मुभमेन्ट निर्माण उद्योग र खानिजन्य उत्पादनमा धेरै हुने हो । सिमेन्ट बिक्री नभएपछि खानी पनि चल्दैन । निर्माण सामाग्रीको ओसार पसारमा ४० प्रतिशत गिरावट आएपछि अवस्था के हुन्छ सोच्नुस् न । पछिल्ला दुई वर्ष गरेर करिब ७० प्रतिशत कमर्शियल गाडीको बजार घट्यो ।
आर्थिक वर्ष भर्खरै सुरू भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कमर्शियल सेग्मेन्टको ग्रोथ कति होला ?
नयाँ सरकार आएको छ । अर्थतन्त्रलाई अझै चलायमान बनाउला । विकास निर्माणका काम चलायमान होलान् । कन्ट्रयाक्टरहरू मोबिलाइज होलान् । निर्माण सामग्री उत्पादन बढ्दै जाला । त्यसपछि बजार माग बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कम्तीमा गत वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशत हाराहारी ग्रोथ हुने अनुमान छ ।
