काठमाडौं । देशका सातै प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवामा एकरुपता ल्याइने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा सबै प्रदेशका मन्त्री तथा सचिव सहभागी विषयगत समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
हाल नेपालमा १ दर्जन बढी राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक छन् । तिनीहरूको सेवा, सुविधा, भाडादर, कमिसन लगायतमा एकरुपता छैन ।
त्यस्तै, राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित बनाई नियमन गर्न सकिएको छैन । हालसम्म गण्डकी र कोशी बाहेक अरु प्रदेशले राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिएका छैनन् । यद्यपि, अन्य प्रदेशहरूले पनि राइड सेयरिङ नियमन गर्ने कानु बनाउने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् ।
राइड सेयरिङ संचालन सम्बन्धी प्रदेशपिच्छै फरक फरक कानुन/व्यवस्था हुँदा सेवाग्राही मारमा पर्ने, विकृति बढ्ने देखिएपछि सातै प्रदेशमा एकरुपता ल्याउन लागिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८० जारी गर्दै निजी सवारीसाधन ‘राइड सेयरिङ’ कानुनी मान्यता दिएको छ । प्रदेशले उक्त नियमावली जारी गरेपछि व्यवसायीले गत वैशाखमा हड्ताल समेत गरेको थिए ।
गण्डकीले राइड सेयरिङ सेवाका लागि प्रदेश सरकारका इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । दुईपाँग्रे सवारीको अनुमति लिँदा २५ हजार रुपैयाँ र चारपाँग्रे ५० हजार रुपैयाँ र दुवै सेवा दिने कम्पनीले ७० हजार रुपैयाँ तिनुपर्ने जनाइएको छ । अनुमति लिँदाको कुल रकमको ५० प्रतिशत नवीकरणमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । बिनाइजाजत राइड सेयरिङ सञ्चालन गरेमा कानुनी कारबाही र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेशले कोशी प्रदेशले गत वैशाख १७ गते कोशी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६’लाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दै राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो । यद्यपि, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन ।
कोशी प्रदेशमा राइड सेयरिङ गर्ने दुईपाँग्रे र चारपाँग्रे सवारीले छुट्टै अनुमति पत्र लिनुपर्नेछ । साथै, यात्रीको बीमा गरी सरकारले तोकेको भाडा अनुसार यात्री ओसारपसार गर्नुपर्नेछ ।
नेपालमा पठाओ, इनड्राइभज, सजिलो, याङ्गो, ट्याक्सीमाण्डु लगायत राइड सेयरिङ एप सञ्चालनमा छन् ।
