काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलामान बनाउन थप लचकता अपनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत विद्यमान विभिन्न व्यवस्थालाई थप खुकुलो बनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ उद्योगीहरूले लामो समयदेखि राख्दै आएको चालु पूँजी कर्जा निर्देशन सम्बन्धी मार्गदशर्न संशोधन गरेको छ ।
त्यस्तै, कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूसमेत समावेश गरेको छ।
त्यसैगरी, महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित व्यवसायीलाई कर्जा पुनसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिएको छ ।
त्यसैगरी, कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था खकुलो बनाएको छ भने सूचना प्रविधि उद्योगमा विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने बताएको छ । चेक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
अन्य क्षेत्रमा थप लचकता अपनाएको राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धी कुनै पनि व्यवस्था भने परिवर्तन गरेको छैन ।
केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू भने यथावत राखेको छ ।
यस्ता छन् मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षामा गरिएका ८ नीतिगत व्यवस्था
१. कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूसमेत समावेश गरिनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालेत्यस्ता प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ ।
२. चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणको आधारमा Permanent Working Capital को अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत कायम गरिने छ ।
५. Data Center, Cloud Computing, Robotics Lab र Artificial Intelligence लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गरिनेछ । साथै, त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गरिने छ ।
६. विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिने छ ।
७. परिस्थितिजन्य कारणलेतत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने र कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइने छ ।
८. नेपाल सरकारबाट हालै स्वीकृत भएको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३-८६/८७) मा उल्लिखित यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यहरू चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ ।
