काठमाडाैं । विगत ५ वर्ष एउटा पत्रकारको नाताले नेपालको अटोमोवाइल ब्यवसायलाई नियाल्ने मौका पाए । २०७५ बैशाख १ गते विधिवत रुपमा मेरोअटो डटकम संचालनमा आएसँगै सवारीसाधनको बहुआयामीक पाटोलाई नियाल्ने अवसर मिल्यो । त्यसो त त्यसअघि गाडीको विषयमा जानकारी नै थिएन भन्ने होइन । थोरबहुत थियो तर, गहिरिएर नियालेको थिइन ।
माथिको हेडलाइन ‘गाडी शोसक र शासक’ले मात्रै चढ्ने साधन हो भन्ने भनाई मेरो होइन र हुँनै सक्दैन भन्नको लागि धेरै कुरा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसकै लागि एउटा सिरिज नै बनाउने साेचमा यसकाे सुरुवात गरिएकाे हाे । यो एक पटक लेखेर मात्रै पुग्ने विषय होइन, त्यसैले यो विषयलाई निरन्तर छलफलमा ल्याइरहने मेरो चाहना हो । आधुनिक विश्व हाइपरलुप, सुपरसाेनीक जस्ता मध्यमबाट यातायातको उच्चतम अभ्यासमा ब्यस्थ छन् । तर, हामी बजारमा सलाईको डब्बा जस्तो गाडीलाई विलासीताको वस्तु जपेर बसेका छौं ।
देशले वार्षिक १२५ अर्वभन्दा बढी केन्द्र सरकारको बजेटबाट सडक पूर्वाधार विकास र निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ । साथै, प्रदेश र स्थानिय सरकारको लक्ष्य पनि धेरै हदसम्म सडक निर्माणलाई उत्कृष्ट विकासको नमुना मान्ने नै हो । यसरी राज्यको सम्पूर्ण रकमको करिब १५ प्रतिशत खर्च हुने सडक पूर्वाधारको औचित्य के भन्ने विषयमा ‘न सरकारसँग जवाफ छ, न राजनीतिक दल’सँग यी सबै मिलेर निर्माण गरेको पूर्वाधार केको लागि भन्ने विषयमा अनभिज्ञ छन् भन्दा फरक नपर्ला । सबै ठाउँमा सार्वजनिक यातायात चलाउने सरकारको चाहना हो भने सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी कहाँ र कति छ भन्ने प्रश्न आउँछ ।
राज्यको कर नीति
अहिले सामान्य ८०० सीसीको कारमा नेपाल सरकारले ८० प्रतिशत भन्सार, ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ७ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर भन्सार विन्दुमा नै उठाउने गरेको छ । यसरी लगाइएको करलाई टेवलमा हेरौं ।
माथि टेबलमा एउटा सामान्य गाडीको सीआइएफ मूल्य १ हजार रुपैयाँ मानेर हेरिएको छ । त्यसमा सरकारले ८० प्रतिशत भन्सार लाग्ने ब्यवस्था गरेको भएपनि भारत र चीनबाट हुने आयातमा ३ प्रतिशत छुट हुने भएकोले ७७.६ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । त्यसैले १ हजारको गाडीमा ७७६ रुपैयाँ भन्सार लाग्ने भयो ।
गाडीको मूल्य र भन्सार रकम जोडिएपछि ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । उक्त अन्तःशुल्क वापत १ हजार ६५ रुपैयाँ ६० पैसा लाग्छ । त्यसपछिको रकममा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएको कारण यसमा ३९६ रुपैयाँ ४० पैसा भ्याट लाग्छ । भ्याटपछिको रकममा ७ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर (आरडीएफ) लाग्छ । जुन २२६ रुपैयाँ ६६ पैसा हुन्छ । यसरी भन्सार विन्दुमा मात्रै २ हजार ४६४ रुपैयाँ ६६ पैसा राज्यले करको रुपमा उठाउने गर्छ ।
एक हजारको गाडीमा २ हजार ४६४ रुपैयाँ कर उठाउने सरकारले सधै तरवारको धारमा राख्ने गरेको क्षेत्र पनि यही हो ।
विगत ७ वर्षमा अटो क्षेत्र
अब नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले कसरी अटो क्षेत्रको हुर्मत लियो त्यसमा चर्चा गरौं । भुकम्प र नाकाबन्दीले थला पारेपछि सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन आह्वान गरेको थियो । तर, विना प्रोडक्ट र पूर्वाधार गाडी किन्ने मानिस भेटिने कुरै थिएन । त्यसैले सरकारको अपिल भन्न र सुन्नको लागि मात्रै थियो ।
त्यसपछि अर्थतन्त्रका ज्ञाता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्र सम्भाले । उनको पहिलो देखिने काम गाडीको कर सीसीको आधारमा निर्धारण गर्नु थियो । त्यो निकै उत्तम कदम थियो भन्न सकिन्छ । त्यसअघि सबै किसिमका जीप/कार/भ्यानमा ८० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क थियो ।
अर्थतन्त्रको ज्ञाताले बनाएको बजेटमा ठूला सीसीका कारमा कर बढ्ने र साना कारमा केही अन्तःशुल्क घट्ने अपेक्षा नागरिकले गरेका थिए । तर, नागरिकको अपेक्षा उनको मस्तिष्कमा घुस्ने कुरै भएन । उनलाई देशको कायापलट गर्नेगरी राजस्व संकलन गर्नु थियो । उनले हरेक ५०० सीसीको अन्तरमा ५ प्रतिशतले अन्तःशुल्क बढाए । तर, एक हजार सीसीभन्दा कमका गाडीमा घटाउन चासो दिएनन् । उनले विद्युतीय कारमा राम्रै कर बढाए । तर, उनको अवकाशसँगै आएका अर्थमन्त्रीले विद्युतीय कारको कर घटाए ।
अहिले पनि लगभग त्यही अवस्था छ । त्यसपछि अर्थतन्त्र थाहा नभएका तर देश कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने बुझेर आएका अर्थमन्त्रीले अघिल्लो महिना सार्वजनिक गरेको बजेट मार्फत १५०० सीसी माथिका गाडीमा ५ प्रतिशतका दरले अन्तःशुल्क थपे । अहिले आएर संसारमै कही नभएको १०५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने देश नेपाल भएको छ । विद्युतीय सवारीमा पनि उनले लिएको नयाँ भन्सार मापदण्डले नेपालमा विद्युतीय सवारीकाे भविष्यलाई अन्धकारतिर मोडेको छ ।
अन्त्यमा
विश्व घुमेर विकासको चरम नमुना हेरेर आएका हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व र विश्वकै अब्बल दर्जामा आफुलाई देख्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीले नेपालमा गाडीकाे आवश्यकता देखेका छैनन् । उनिहरु यसलाई धनीले चढ्ने साधन भन्न हिच्किचाउँदैनन् । धनीले कर तिर्न सक्छन् भन्ने उनिहरुको भनाई र आजको विश्व परिवेसलाई दाँजेर हेर्न पनि मिल्छ, तर त्यो केवल १५ प्रतिशतको संख्यामा आउने गाडीलाई मात्रै हो ।
अहिले नेपालमा विक्री हुने ८५ प्रतिशतभन्दा धेरै गाडी १५०० सीसीभन्दा कम क्षमताका छन् । त्यसैले गाडीलाई हेर्ने नजर र समाजमा रहेको भास्य परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
राज्यकोषको पैसाले मन्त्रीको पिएदेखि श्रीमतीसम्म मन्त्रालयको अधिकृतदेखि उपसचिबसम्म महंगा गाडीमा हुइकिनु जायज हुन्छ । तर, नागरिकले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको ८०० सीसी क्षमताको गाडी किन्यो भने त्यो विलासीता हुन्छ । त्यसैले हामीले नै भन्नु पर्ने हुन्छ, ‘गाडी शोसक र शासक’ले मात्र चढ्ने साधन हो ।
(अटोमोवाइल आवश्यकता कि विलासीताको क्षेत्र हो भन्ने विषयमा अब हरेक हप्ताको सोमबार निरन्तर बहस गर्दै जाने छौं ।)
