काठमाडौं । सरकारी अध्ययन टोलीले ४ वर्ष भित्र (सन् २०३०) देशभर कम्तीमा १० हजार वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको ‘नेपालमा ईभी प्रवद्र्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ अध्ययन प्रतिवेदनले देशभरि विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को थप प्रवद्र्धनका लागि मुलुकभरि कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखाएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार सन् २०३० सम्म उक्त संख्यामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सकिएमामा ईभीको प्रवद्र्धन उल्लेख्य रूपमा हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
हाल देशभरि कुल १ हजार चार्जिङ स्टेसन संचालनमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती अधिकांश चार्जिङ स्टेसन ईभी बिक्रेताहरूले निर्माण गरेका हुन् । विशाल ग्रुप, पारामाउन्ट मोटर्स, भीजी अटोमोबाइ लगायतले २५०, एमएडब्ल्यू वृद्धिले १६०, साइमेक्स इंकले ७०, दिगो प्रालिले १२० वटा, शशीला मोटर्सले १७ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरी संचालन गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा फास्ट चार्जर संचालन गरिरहेको छ । हालसम्म निर्माण भएका अधिकांश स्टेसन काठमाडौं पोखरा, भरतपुरलगायत मुख्य सहर क्षेत्रमा केन्द्रित छन् ।
चुनाैती धेरै
मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थ संयोजक रहेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्रीको लागत, सडक पूर्वाधार, ब्याट्रीको पुनः उपयोग तथा डिस्पोजललाई चुनौतीका रूपमा दर्शाएको छ ।
त्यस्तै, दक्ष जनशक्ति र अन्तरराष्ट्रिय अनुभव, निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता, सिप विकासको अभाव, सवारीसाधनका पार्टसको आयातमा रहेको निर्भरतालाई चुनौतीका रूपमा देखाएका छन् । उच्च सुरुवाती लागत र न्यून पुनः बिक्री मूल्य, सवारीसाधनको गुणस्तर, योग्य चालकको अभाव, ठूला सवारी तथा मालवाहक सवारीका रूपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग हुन नसक्नुलाई चुनौतीका रूपमा लिइएको छ ।
विद्युतीय यातायातमैत्री भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, निजी लगानी प्रोत्साहन, चार्जिङ स्टेसनहरू र ब्याट्री स्वापिङ (विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्ने आधुनिक र तीव्र प्रविधि) नीति, ब्याट्रीको जीवन र व्यवस्थापनको चुनौती, प्रविधिको अनुसन्धान र विकास, मापदण्ड तर्जुमा नहुनुलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको छ ।
जलविद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रालयले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने उल्लेख छ । सो कार्य आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पेट्रोलपम्पमा चार्जिङ स्टेसन र सार्वजनिक रूपमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सो कार्यका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले जिम्मेवार निकायका रूपमा प्राधिकरणलाई तोकेको छ । प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रली बस संचालन गरी आन्तरिक विद्युत् खपत क्षमता विकास गर्ने ऊर्जाको लक्ष्य छ ।
