काठमाडौं । ट्याक्सीको मापदण्डमा केन्द्र सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था विभाग प्रदेश सरकारकोभन्दा प्रतिगामी भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ ट्याक्सीको रूपमा दर्ता हुने सवारी साधन ठूला, फराकिला र अनिवार्य रूपमा विद्युतीय हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । तर, विभागले भने पेट्रोलबाट चल्ने र साना ट्याक्सी पनि दर्ता गर्न पाउने गरी नयाँ मापदण्ड तयार पारेको हो ।
विभागले ‘ट्याक्सीका रूपमा प्रयोग हुने सवारी सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । जसमा ट्याक्सीको रूपमा पेट्रोलबाट चल्ने ८०० सीसीभन्दा कम (७८८ सीसीसम्म)का सवारीसाधन पनि संचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल सरकारले पनि हरित सवारीको प्रयोग बढाउने नीति अख्तियार गर्दै विद्युतीय सवारीमा कर छुट सुविधा दिँदै आएको छ । तर, विभागले सरकारकै नीति विपरीत पेट्रोल गाडी प्रयोगलाई प्रश्रय दिएको छ ।
त्यस्तै, विभागले ठूला र आरामदायी सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टो यात्रा गर्न कष्टकर हुने साना सवारी ट्याक्सीको रूपमा संचालन गर्न पाउने खुकुलो कानुन बनाएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले साधरण ट्याक्सीको रूपमा प्रयोग हुने ट्याक्सीको बुटस्पेस न्यूनतम २०० लिटर तोकेको छ । तर, विभागले भने प्रदेशकोभन्दा निकै सानो अर्थात् १६० लिटर बुटस्पेस भएको सवारी साधन ट्याक्सीको रूपमा चलाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले १७० एमएमभन्दा कम ग्राउण्ड क्लियरेन्स भएका गाडी ट्याक्सीको रूपमा प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ । तर, विभागले ग्राउण्ड क्लियरेन्सको सीमा तोकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूर्वाधार, निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख सहसचिव कृष्णराज पन्तले केन्द्र सरकारले सातै प्रदेशलाई मध्येनजर गर्दै कानुन बनाउने बताए ।
उनले अहिले नै सबै नयाँ ट्याक्सी विद्युतीय मात्र बनाउन सम्भव नहुने भएकाले कम्बस्चनलाई पनि निरन्तरता दिइएको बताए ।
‘पेट्रोेल ट्याक्सी बन्देज गर्न सक्ने अवस्था छैन । केन्द्र सरकारले कानुन बनाउने हो । प्रदेश सरकारले केन्द्रले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशले केन्द्रले बनाएको कानुन लागू गर्नुको विकल्प छैन ।’
यता बागमती प्रदेश सरकारले भने आफूले बनाएको मापदण्ड अनुसारका ट्याक्सी मात्रै दर्ता गरिने बताएको छ । बागमती प्रदेश, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले प्रदेशले विद्युतीय ट्याक्सी मात्रै दर्ता गर्ने बताए ।
‘हामीले यसअघि नै ट्याक्सीको रूपमा विद्युतीय सवारी मात्रै दर्ता गर्ने कानुन बनाएका छौं । सोही अनुसार मात्रै दर्ता हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले केन्द्रले बनाएको नभई प्रदेशले नै बनाएको मापदण्ड लागू गर्ने बताए । ‘अहिले केन्द्र सरकारले हाम्रो मापदण्ड विपरीत पेट्रोल ट्याक्सीको मापदण्ड बनाएको छ । त्यहो हामी लागू गर्दैनौं,’ उनले भने, केन्द्रले प्रदेश सरकारको क्षेत्रधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । त्यसको विरुद्ध अदालत जान्छौं ।’
