काठमाडौं । नेपाल विश्वमै सवारी साधनमा उच्च कर लगाउने देशहरूको सूचीमा पर्छ । केन्द्र र प्रदेश दुवै सरकारले सवारीमा उच्च कर लगाएका छन् । सवारी खरिदमा केन्द्र सरकाले भन्सार बिन्दुमै ३५९ प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ। उच्च कर तिरेर किनिएको सवारी साधनमा फेरि प्रदेशहरूले वार्षिक कर र नवीकरण शुल्क असुल्छन् ।
मुलुक संघीय प्रणालीमा जानु (विं.सं. २०७२)अघिसम्म देशभर एउटै मोडलको सवारी साधनले तिर्ने करको दर समान थियो । तर, संघीयतापछि एउटै प्रकृति र मोडलको सवारी साधनले पनि वार्षिक रूपमा फरक फरक कर तिर्नुपर्छ । अर्थात् एउटै सवारी साधनको प्रदेश अनुसार करको दर फरक छ ।
प्रदेशहरूले आफ्नो राजस्वको चाप अनुसार करका दर निर्धारण गरेका छन् । सवारी संख्या अधिक भएका बागमती, कोशी, मधेश, लुम्बिनी प्रदेशले निजी सवारी साधनलाई निरुत्साहन गर्ने गरी वार्षिक करको दर उच्च लगाएका छन् । कर्णाली, सुदूरपश्चिम जस्ता थोरै सवारी साधन भएका प्रदेशले भने अन्य प्रदेशको तुलनामा करको दर केही कम गरेका छन् ।
सातै प्रदेशमा सवारी कर समान बनाउन कति सम्भव ?
नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो रहेको र सातै प्रदेशले सवारी साधनलाई दिने सुविधा, सडकको गुणस्तर उस्तै रहेकाले करको दर पनि समान हुनुपर्ने आम गुनासो सुनिन्छ ।
तर, के सातै प्रदेशमा सवारी कर एउटै बनाउन सम्भव छ त ? यसको कानुनी उत्तर हो छैन । अर्थात् प्रदेशहरूले सवारी कर अन्य प्रदेशको तुलनामा कम/बढी निर्धारण गर्न पाउँछन् । यद्यपि, प्रदेशहरूले चाहेमा व्यवहारिक रूपमा करको दर समान पनि बनाउन सक्छन् ।
संविधानले नै प्रदेशहरूलाई सवारी कर निर्धारण गर्ने एकल अधिकार दिएको छ । संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट तोकिएको छ । सविंधानको धारा ५९ अनुसार तीनै तहले संविधानले तोक अनुसार आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुसूची ६ अनुसार घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना सम्बन्धी करका दर निर्धारण गर्न पाउने प्रदेशको एकल अधिकार भित्र पर्छ । यी क्षेत्रमा प्रदेशले निर्धारण गरेको करका दरमा केन्द्र सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । सोही अनुसार प्रदेशहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रै रहेर करका दर निर्धारण गरेका हुन्छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक (सवारी परीक्षण, अन्तरदेशीय यातायात व्यवस्थापन, यातायात र सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखा) श्रीकान्त यादव सातै प्रदेशमा सवारी कर एउटै बनाउन हाललाई असम्भव जस्तै रहेको बताउँछन् । सवारी कर निर्धारण प्रदेशहरूको एकल अधिकार भित्र रहेकाले यसमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनले बताए ।
‘संघीयता अघि एउटै क्याटागोरीको सवारी कर एउटै थियो । संघीयतापछि प्रदेशहरूले फरक फरक कर निर्धारण गरेका छन्,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘सवारी कर निर्धारण गर्न पाउने प्रदेशहरूको संवैधानिक अधिकार हो । केन्द्रले घटाउ/बढाउ भन्न सक्दैन । त्यो संघीयताको मर्म विपरीत हुन्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसे भने देशभर सवारी साधनको कर एउटै हुनुपर्ने बताउँछन् । संविधानले कर निर्धारण गर्ने अधिकार दिए पनि प्रदेश अनुसार करका दर फरक हुँदा नागरिक मारमा परेको उनले बताए ।
‘संविधानले प्रदेशलाई कर निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ । सोही अनुसार प्रदेशहरूले आ-आफ्नो तजबिजमा कर तोकेका छन्,’ उनले मेरो अटोसँग भने, ‘तर, एउटा देशमा करको दर एउटै हुनुपर्छ । एउटै बनाउनुपर्छ ।’
उनले प्रदेशहरूले करको दायार बढाउन सक्ने भए पनि दर भने एउटै हुनुपर्ने बताए । ‘प्रदेशहरूले बरु करको दायरा बढाउनुपर्छ । तर, दर भने फरक फरक हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशले उठाउन पाउने करको अधिकतम सीमा तोक्नुपर्छ । ताकि, सोही सीमा भित्र रहेर दर निर्धारण गरुन ।’ संवैधानिक व्यवस्था भए पनि करको दर एउटै बनाउन सबैले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रदेशले निर्धारण गरेको सवारी कर सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूले संकलन गरी प्रदेश विभाज्य कोषमा दाखिला गर्छन् । कोषमा जम्मा भएको सवारी करमध्ये ६० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकार र ४० प्रतिशत प्रदेश भित्रका स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्छ ।
मोटरसाइकलमा २३ हजारसम्म फरक
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साना क्षमताको मोटरसाइकलमा सातै प्रदेशको करको दरमा खासै फरक छैन । तर, ठूला क्षमताको मोटरसाइकलमा करमा ठूलो अन्तर छ ।
एउटै क्याटागोरीको मोटरसाइकलमा प्रदेश अनुसार करको दर २३ हजार रुपैयाँसम्म अन्तर छ । ४०० सीसीभन्दा माथिको जुनसुकै मोटरसाइकलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा कम ११ हजार ५०० रुपैयाँ कर लगाएको छ । तर, बागमती प्रदेशले ६५० सीसी माथिको मोटरसाइकलमा ३५ हजार रुपैयाँ कर लगाएको छ ।
कारमा १५ हजारसम्म फरक
निजी प्रयोजनका कारमा करको दर कम्बस्चनमा ८ हजार र ईभीमा २० हजार रुपैयाँसम्म फरक रहेको छ । कम्बस्चनमा २००० सीसीसम्म लगभग उस्तै छ । सोभन्दा माथिको गाडीमा भने करको दर १२ हजार रुपैयाँसम्म फरक छ । २५०० सीसीभन्दा माथिको गाडीमा सुदूरपश्चिमले सबैभन्दा कम ५८ हजार रुपैयाँ कर लगाएको छ भने कोशी र बागमतीले समान ७० हजार रुपैयाँ लगाएका छन् ।
त्यस्तै, एउटै क्याटागोरीको ईभीमा करको दर १५ हजार रुपैयाँसम्म फरक छ । न्यूनतम ५० किलोवाटसम्म मधेश, बागमती र कर्णालीले ५ हजार रुपैयाँ र सुदूरपश्चिमले अधिकतम १२ हजार रुपैयाँ कर लगाएको छ । २२५ किलोवाट माथि सुदूरपश्चिमले सर्वाधिक ३५ हजार र गण्डकीले २० हजार रुपैयाँ मात्र कर लगाएको छ ।
सार्वजनिक सवारीमा भने लगभग समान
निजी प्रयोजनको तुलनामा सार्वजनिक सवारीमा वार्षिक करको दर झण्डै आधा नै कम छ भने सातै प्रदेशको लगभग उस्तै छ ।
भाडामा दर्ता भएका कार जीप, भ्यान, माइक्रोबस, मिनिट्रक, ट्रयाक्टर, पावर टिलर, थ्री ह्वीलर र टेम्पो, ट्रयाक्टर, पावर टिलर, टिपर, मिनिबस/मिनिट्रक, ट्रक/बस ट्यांकर, ग्यास बुलेट, डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, क्रेन जस्ता मेशनरी उपकरणमा सातै प्रदेशको करको दरमा थोरै मात्र अन्तर छ ।
सार्वजनिक सवारीमा तुलनात्मक रूपमा कर्णाली प्रदेशको करको दर थोरै कम छ । कर्णालीले ४००० सीसी माथिको गाडीमा २० हजार कर लगाएको छ भने अन्य प्रदेशले २२ हजार रुपैयाँ लगाएका छन् ।
भाडाका सवारी साधनमा ग्यास ट्यांकरले सबैभन्दा धेरै कर तिर्नुपर्छ । बागमतीमा सबैभन्दा धेरै २५ हजार र कर्णालीमा सबैभन्दा कम २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
विद्युतीयमा गण्डकी लचक, सुदूरपश्चिम कठोर
विद्युतीय सवारी (ईभी)मा सात प्रदेशमध्ये तुलनात्मक रूपमा गण्डकीमा सबैभन्दा कम कर रहेको छ । अर्थात् अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकीले कम कर लगाई ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
ईभीमा मोटर पावरका आधारमा प्रदेशहरूले ४ वर्गमा वर्गीकरण गरेका छन् । तर, मोटर क्षमता भने फरक फरक राखेका छन् । ईभीमा १२५ किलोवाटसम्म गण्डकीले सबैभन्दा कम १० हजार रुपैयाँ मात्र कर लगाएको छ । तर, सोही वर्गका सवारीमा सुदूरपश्चिमले सर्वाधिक १८ हजार रुपैयाँ कर लगाएको छ ।
कम्बस्चनमा अन्य प्रदेश सरह नै रहेको सुदूरपश्चिम ईभीमा भने कठोर देखिएको छ । ७ प्रदेशमध्ये ईभीको कर सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी छ । २२५ किलोवाट माथिको ईभीमा सुदूरपश्चिमले सर्वाधिक ३५ हजार कर लगाएको छ । सोही क्याटागोरीको ईभीमा गण्डकीले २० हजार रुपैयाँ मात्रै कर लगाएको छ ।
आ-आफ्नै तरिकाले वर्गीकरण
प्रदेशहरूले कर उठाउन सवारी साधनको वर्गीकरण पनि आ-आफ्नै हिसाबले गरेका छन् । अर्थात् करका दर जस्तै सवारी वर्गीकरणमा एकरुपता छैन । प्रदेशहरूले इन्जिन/मोटर पिक पावरका आधारमा सवारीलाई फरक फरक क्याटागोरीमा राखेका छन् ।
कर्णाली र मधेशले २९०१ सीसीदेखि माथिमा सबै सवारीलाई एउटै वर्गमा राखेका छन् भने कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमले ३५०० सीसी माथिकालाई मात्र एउटै वर्गमा राखेका छन् ।
ईभीमा पनि सुदूरपश्चिमले २२५ किलोवाटभन्दा माथिकोलाई एउटा वर्गमा राखेको छ भने अरू ६ प्रदेशले २०० किलोवाट माथिका सबैलाई एउटै वर्गमा राखेका छन् ।
