१२० गाडी बेचेर सधैलाई पुग्ने होइन, नियमित प्रकृयाबाट भन्सार छुटाएका हौंः सचिन अर्यालको अन्तर्वार्ता

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट इलेक्ट्रीक कारमा लाग्दै आएको भन्सारमा वृद्धि र अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरेसँगै इलेक्ट्रीक कारहरुको मूल्यमा धेरै वृद्धि हुने अवस्था आएको छ । यस्तोमा गाडी बिक्रेता कम्पनीहरुले भोलिका दिनमा विद्युतीय गाडी बिक्री गर्नै नसकिने अवस्था आएको जनाएका छन् ।

पछिल्लो समय इलेक्ट्रीक कार बिक्रीमा निकै आक्रमक रुपमा  विस्तार गरिरहेकाे  पारामाउन्ट मोटर्सले बजेटभन्दा केही दिनअघि १२० वटा इलेक्ट्रीक एमजी इजेडएस ल्याएको थियो । यसलाई राजस्व वृद्धि हुने भन्ने सुचना चुहावट भएर हतार हतार गाडी छुटाएका भन्ने समाचारहरु बाहिर आएको अवस्थामा हामीले पारामाउन्ट मोटर्सका महाप्रबन्धक सचिन अर्यालसँग समग्र इलेक्ट्रीक कारको बजारका विषयमा कुरा कानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ अर्यालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

बजेटअघि भन्सार, अन्तःशुल्क लगायतका करका दर वृद्धि हुन लागेको सुचना थाहापाएर तपाईहरुले १२० वटा विद्युतीय गाडी छुटाउनु भएछ नि होइन ?

अहिलेसम्म १० दिनअघि करका दरबन्दी घोषणा भएको विगत छ र ! छ भने यस विषयमा हामी छुट्टै छलफल गरौला । मेरो विचारमा करका दरहरु कस्तो र कति हुने भन्ने विषय बजेट आउनु १/२ दिनअघि मात्रै निर्णय गरिन्छ भन्ने सुनेको छु । सायद यो वर्षपनि त्यहि नै भएको हुनु पर्छ ।
हामीले बैशाख १७ गते ४५ वटा इलेक्ट्रीक गाडी भन्सार छुटाएका छौं भने जेठ ७ गते ७५ यूनिट गाडी छुटाउका हौं । यस मानेमा तपाईले भन्नु भएको १२० गाडी छुटेको विषय १०० प्रतिशत सहि हो । यी गाडी फेब्रुअरी र मार्च महिनामा नै नेपाल आउनु पर्ने थियो । चीनको नयाँ वर्ष र त्यसपछिको कोभिडको कारण गाडी आउन धेरै समय लाग्यो । यहाँ हामीले २०० भन्दा बढी बुकिङ लिएर बसेका थियौं । तर, लकडाउनको कारण गाडी दिन सक्ने अवस्था थिएन । बैशाखमा भन्सारमा गाडी आएसँगै हामीले यी गाडीहरु त्यहाँबाट छुटाउने प्रकृया सुरु गरेका हौं ।

त्यतिबेला १० प्रतिशत भन्सार रहेको बस्तुमा त्यो पनि हट्ने संभावना भएको भए पो गाडी भन्सार मै राख्नु ।

बजेट आउनु एकमहिना अघि हाम्रा सबै गाडी आएका थिए । २०१९ मा एलसी खोलेर मगाएका गाडी मे अन्तिममा नेपाल आउँदा पनि नल्याई बस्नु पर्छ भन्ने कुरा अल्लि ठिक भएन ।

१० दिन पहिला ल्याएको गाडीलाई बजेटको अघिल्लो दिन नै आयो भनेर किन्न हल्ला भयो ?

मिडियाहरुले कसरी लेखे त्यस विषयमा मलाई थाहा भएन । १२० गाडी विक्री गरेरै एमजीलाई पुग्ने पनि होइन । हामी वार्षिक ८०० देखि एक हजार इलेक्ट्रीक गाडी बिक्री गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेका थियौ । यस्तोमा कुनै पनि इलेक्ट्रीक गाडी ल्याएर भन्सार पास नगर्नु पर्ने कारण पनि थिएन । बैशाख ५ गतेपछि लकडाउन खुकुलो हुने र त्यसपछि हाम्रो शोरुमहरु खुल्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । आएका गाडी डेलिभरी दिएपछि थप गाडी ल्याउन हामीलाई स्रोत जुट्थ्यो ।

अर्को विषय इलेक्ट्रीक कारमा लाग्दै आएको भन्सारको थियो । त्यतिबेला १० प्रतिशत भन्सार रहेको बस्तुमा त्यो पनि हट्ने संभावना भएको भए पो गाडी भन्सार मै राख्नु । पहिले कै दर कायम रहने हाम्रो अनुमान थियो । हामी त थप गाडी चाँडो मगाउन चाहन्थ्यौ । व्यवसाय गर्नेले भन्सार, अन्तःशुल्क लगायतका करको आँकलन गर्नु अनौठो विषय होइन । भन्सार घट्ने संम्भावना नभएपछि गाडी भएकाले छुटाउँछ नै यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । मैले सुनेको छु केही अन्य गाडी बिक्रेताले डबल क्याव पिकअपपनि छुटाएका छन् । जसको करका दर अहिले घटेको छ ।

तपाई कै भनाई अनुसार २०० यूनिटको बुकिङ थियो । अहिले १२० यूनिट ल्याउनु भएको छ । अब कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने अन्योलता सृजना भयो जस्तो छ । यदि अब ल्याउने हो भने त्यसमा बढेकाे पैसा तिर्नु पर्ने देखियो ?

पक्कै हो । समस्या सृजना भयो । बुकिङ गर्नु भएको क्रममा रहे अनुसारको ग्राहकहरुले प्रकृया पुरागरि आउनु हुनेलाई हामी गाडी दिदै जानेछौं । यसरी जाँदा उक्त गाडी जति जनालाई दिन पुग्छ सबैलाई दिदै जाने छौं ।

सरकारको नीति एकातिर करका दर अर्कोतिर भएर आएको छ । हाम्रो विजुलीको उत्पादन वृद्धि हुँदै आएको छ । विद्युत प्रयोगलाई बढाउने विषय सरकारी तहमा नै जोडतोडले उठेको छ ।

यसो हुँदा पनि हामीले दिन सक्ने १२० जनालाई मात्रै हो । अन्य ग्राहकले बढेको मूल्यमा गाडी खरिद गर्न चाहेको खण्डमा हामी गाडी ल्याइदिन्छौं । अन्यथा बुकिङ गर्नेको रकम फिर्ता गछौं ।

सरकारको नीति नै विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने भएपछि त्यसको लागि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी तपाईहरुले गर्नुभयो । अब कसरी अगाडि बढ्ने देख्नु भएको छ ?

हामीले चार्जिङ स्टेशन निर्माण, बिक्रीपछिको सेवाको लागि दक्ष जनशक्तिको तयार गर्न गरेको लगानी, छुट्टै सर्भिस सेन्टरको व्यवस्था जस्ता काममा ठूलो लगानी गरेका छौं । यो विषय एमजीको मात्रै होइन । किया, हुन्डाई, बिवाइडी, महिन्द्रालगायतका ब्राण्डहरुको हो ।

सरकारबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

हाम्रो विजुलीको उत्पादन वृद्धि हुँदै आएको छ । विद्युत प्रयोगलाई बढाउने विषय सरकारी तहमा नै जोडतोडले उठेको छ । वातावरणको विषयपनि अहिले धेरै उठेको विषय हो । लकडाउनपछि काठमाडौंको वातावरणमा आएको सुधार हेरौंन । यसलाई जोगाई राख्न विद्युतीय सवारीसाधन अपरिहार्य रहेको छ । यस विषयमा गहन विचार गर्दै सरकारले यसमा लगाएकाे कर हटाउनु पर्छ ।

अर्को विषय विश्वमा नै इलेक्ट्रीक सवारीसाधनको उत्पादन, खोज र अन्भेषणमा अर्बौ डलर खर्च गरेर कम्पनीहरुले काम गरिरहेका छन् । सामान्य गाडीभन्दा अहिले विद्युतीय गाडी तीन गुणा महंगो टेक्नोलोजीमा आधारित रहेर उत्पादन भइरहेका छन् ।


Back_to_top