काठमाडौं । नेपालको अटोमोबाइल बजार दोहोरो मारमा परेको छ । विगत दुई वर्षदेखि सवारीसाधनको मूल्य बढेकोबढ्यै छ भने पछिल्लो समय देखिएको तरलता अभावले कर्जा पाउन समेत मुस्किल भएको छ ।
गाडी विक्रेतादेखि उपभोक्तासम्म अहिलेको अवस्थाबाट हैरान भएका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा मोटरसाइकलको मूल्य ४ पटकसम्म बढेको छ भने, कारको मूल्य औसतमा दुई पटक वृद्धि भएको छ । यसले समग्र व्यापारमा नै असन्तुलन ल्याएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
यसअवधिमा सामान्य १५० सीसीको मोटरसाइकलमा ४० हजारसम्मले मूल्य बढेको छ भने, एक हजार सीसीको कारमा नै २ लाख ५० हजारसम्मले मूल्य बढेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्टील, फलाम, प्लाष्टीकजन्य वस्तुको मूल्य लगातार बढ्दै गएको छ । साथै, सवारीसाधन उत्पादकलाई अत्यावश्यक सेमी कन्डक्टर (चिप्स)को उत्पादन र सप्लाईमा समस्या आउँदा पनि गाडी उत्पादकको लागत बढ्दै गएको छ । यी सबै कारण सवारी साधनको मूल्य हरेक ३/४ महिनामा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
दशैं–तिहार लगत्तै बजारमा देखिएको तरलता अभावको कारण गाडी किन्न आवश्यक डाउन पेमेन्ट बापतको ५० प्रतिशत रकम तयार गरेर बसेका ग्राहकले पनि कर्जा पाउन सकेका छैनन् ।
बैंकले तत्काल धेरै लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभए पनि चाँडै सहज वातावरण बन्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । ‘अहिले गाडीमा मात्रै होइन, उद्योग र कलकारखानाले लिने कर्जामा समस्या देखिएको छ, अबको केही समयपछि ठीक ठाँउमा आउँछ’, भट्टले मेरोअटोसँग भने ।
उपभोक्ता मारमा
बढ्दो मूल्यको मार पर्ने नै उपभोक्तामा हो । विक्रेताको विक्री संख्या घट्ला तर उसलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भने हुँदैन । तर, उपभोक्ताले बढेको मूल्य तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
सहज बैंकिङ सुविधा उपलब्ध नहुँदा कर्जाको लागि थप हैरानी खेप्नु पर्ने अवस्था रहेको छ भने कर्जा पाइहाले पनि महँगो ब्याज तिर्नु पर्ने हुँदा उपभोक्ता समस्यामा परेका छन् । आफूलाई आवश्यक परेको समयमा सवारीसाधन किन्नबाट बञ्चित हुनु परेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ ।
आयतकर्ताका आफ्नै समस्या
आयतकर्ता कम्पनीहरू उत्पादकले हरेक महिना बढाउने मूल्यको कारण मारमा परेको बताउँछन् । विशेषतः नेपाल आउने ९० प्रतिशतभन्दा बढी सवारी साधन भारतमा बनेर आउने हुँदा त्यहाँको मूल्यको असर नेपालमा पनि पर्ने गरेको छ ।
हरेक ३ महिनामा सबै किसिमका सवारीसाधनको मूल्य भारतमा बढी रहेको कारण नेपालमा पनि मूल्य बढाउनु परेको विक्रेताहरूको भनाइ छ । त्यसमा पनि नेपाल सरकारले आयातमा कडाई गर्न भन्दै सवारीसाधन ल्याउन खोलिने एलसीमा अनिर्वाय ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि व्यवसायीको लागत बढाउने उनीहरूको भनाइ छ ।
भुक्तानी नपाउँदा व्यवसाय धान्न मुस्किल छ : गाडी विक्रेता
विभिन्न ब्राण्डको डिलर लिएर गाडी विक्री गर्दै आएका जी मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक कैलाशबाबु गेलाल बैंकले नामसारी गरेपछि पनि भुक्तानी नदिएर हैरान बनाएको सुनाउँछन् ।
‘बैंकले डीओ (डेलिभरी अर्डर) दिएर गाडी नामसारी गर्दा पनि दुई महिनामा पैसा पाउने अवस्था छैन, हामीले गाडी विक्री गरेर पनि ब्याज भने तिरिरहनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ,’ गेलालले भने ।
गेलाल जस्तै अन्य डिलरहरूको गुनासो पनि त्यस्तै छ । गाडी विक्री गरेपछि समयमा भुक्तानी नपाउँदा डिलरहरूको व्यवसाय नै समस्यामा पर्न लागेको उनिहरूको भनाइ छ ।
‘बैंकले भुक्तानी नदिने, आधिकारीक विक्रेताले पैसा तिर्न ताकेता गर्ने बीचमा डिलर परेको छन्, अब व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था छैन। यिनीहरु पनि आफ्नो व्यवसायीक पाटर्नर हुन् भनेर आयातकर्ताले माया देखाउनु पर्ने अवस्था आएको छ’, सहसिला मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष खतिवडाले भने ।
सरकारको आफ्नै समस्या
पछिल्ला केही महिनामा शोधानान्तर स्थिति नकारात्मक हुँदै जानु, विदेशी मुद्रा संचिति घट्दै जानु, बढ्दो सवारीसाधनको आयात र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा ठूलो रकम खर्च गर्न पर्नु जस्ता कारण सरकार पनि आफै समस्यामा पर्दै गएको छ ।
