काठमाडौं । संघीय सरकारले नै विद्युतीय गाडी चलाउने नीति लिएर कम्बस्चन इन्जिनको तुलनामा नगन्य मात्रै कर लगाएर गाडी आयात गर्न दिइरहेको समयमा वाग्मती प्रदेश सरकारले विद्युतीय ट्याक्सी संचालन कार्यविधि निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
वाग्मती प्रदेश सरकार आफैँले पनि विद्युतीय सार्वजनिक यातायात चलाउने तयारी गरेको भए पनि नयाँ प्रदेश सरकार गठन भएसँगै यो योजना अलपत्र परिरहेको छ । अहिले प्रदेश सरकार विद्युतीय ट्याक्सी संचालन गर्न दिने योजनामा रहेको मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बताए ।
प्रदेश सरकारले राम्रो मनासायले यो काम गर्न लागेको हो भने सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल हुनुपर्छ ।
‘नेपालमा सरकारले सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हाम्रो विगतले देखाएको छ । ट्रली बसदेखि साझा यातायातसम्म संचालनमा सरकार असफल भएको दृष्टान्तबाट सिकेर निजी क्षेत्रलाई विद्युतीय ट्याक्सी संचालन गर्न दिने कुरामा हामी प्रष्ट छौं’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।
पाण्डेका अनुसार अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणदेखि ऊर्जा मन्त्रालयसम्म र वातावरण मन्त्रालयदेखि नागरिक तहसम्म विद्युतीय गाडी चाउनु पर्ने र हाम्रो आफ्नै विद्युत्को प्रयोग बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटाउनु पर्ने विषयमा एकमत रहेका छन् । त्यही कारण विद्युतीय ट्याक्सीको संचालन कार्यविधि निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
अटोमोबाइल ब्यवसायी भने प्रदेश सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल विना नै विद्युतीय गाडीको स्पेशिफिकेशन निर्माणमा जुटेकाले कुनै व्यक्ति वा व्यवसायिक घराना हेरेर प्रदेश सरकारले काम गर्न खोजेको हो कि भन्ने शंका गर्छन् ।
‘प्रदेश सरकारले राम्रो मनासायले यो काम गर्न लागेको हो भने सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल हुनुपर्छ । तर, यहाँ विगतमा जस्तै कुनै अमूक व्यक्ति वा समूहको पक्ष पोषणमा कार्यविधि निर्माण हुने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ’, एक अटोमोबाइल व्यवसायीले भने ।
विगतमा पनि ट्याक्सीको मापदण्ड निर्धारण गर्दा निकै ठूलो चलखेल भएको र ऐन नै परिमार्जन गरेर ८०० सीसीभन्दा माथिका गाडीलाई ट्याक्सी बनाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले पनि कुनै व्यवसायिक घरानाको लागि प्रदेश सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नगरी काम अगाडि बढाउन लागेको हो कि भन्ने आशंका धेरैले गरेका छन् ।
देशले नै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने नीति लिएको समयमा वाग्मती प्रदेश सरकारले विद्युतीय ट्याक्सीको मापदण्ड निर्धारण गर्न लाग्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्ने देखिन्छ । तर, यस्तो मापदण्ड निर्धारण गर्दा विज्ञ टोली गठन गर्नु पर्छ । किन भने अहिले पनि विद्युतीय सवारीसाधन विश्व बजारको लागि नयाँ खोज र अन्वेषणकै विषय रहेको छ ।
