काठमाडौं । सरकारले सुनचाँदीको आयात खोलेर सबै किसिमका जीप, कार र भ्यानको आयात रोक्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले सरकार सवारीसाधनलाई आवश्यकताको वस्तु भएको मान्न तयार छैन भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।
सरकारी राजस्वबाट करोडौंका साधन किनेर सिंहदरवार भित्र एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय जाने राजनीतिज्ञ र ब्यूरोक्रेसीलाई सामान्य नागरिकले सवारीसाधन चढेको मन नपर्नु स्वभाविक हो । हाम्रो राजनीतिक चेत र उत्पादकत्वको परिभाषा कमजोर छ, भन्ने विषयलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वस्तुको आयात रोक्न प्रकाशित गरेको सूचना नै काफी छ ।
सरकारी गाडी चढेर विदेशी चकलेट किन्न सक्ने हैसियत बनाएका नीति निर्माता चकलेटको आयात आवश्यक देख्छन्, तर पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा राइड टुरिजम विकास र विस्तारमा सहयोग गर्ने २५० देखि ४०० सीसीका मोटरसाइकललाई विलासी देख्छन् ।
सरकारले अवश्यकताको वस्तु देखेको सुन, चाँदी, चकलेट, चाउचाउदेखि विदेशी पानीसम्म आयातमा रोक लागेको छैन । तर, ८०० सीसीदेखि सबै किसिमका कारको आयात पूर्ण रूपमा बन्देज लागेको छ ।
सम्भवतः गाडी विक्रेताहरूको माग पनि यही थियो होला । गत चाडपर्वको सिजनमा वर्षभरीको मागको करिब ६० प्रतिशत साना कार/जीप विक्री गरेका कम्पनीहरू अहिले बजारमा देखिएको तरलता अभावको कारण गाडी विक्री नभएर हैरान थिए ।
उत्पादकको प्रेसर, बजारमा बढ्दो ब्याजदर, लगानी योग्य रकमको अभाव, तीन महिनाको आयात धान्ने स्टकको कारण दबाब रहेका व्यवसायीले पनि गाडी आयात कति समय रोक्ने हो लिखितमा दिन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका थिए । उनीहरूको माग सरकारले संवोेधन गरेको छ । सायद, उनीहरू खुसी नै छन् ।
तर, एक आम नेपालीको नजरमा सरकारले लिएको निर्णयलाई उनीहरूको सोच र चेतसँग तुलना गर्नु उपयुक्त होला त ? मैले किन्ने सुन र गाडी मध्ये देशको अर्थतन्त्रको लागि कुन हितकर हुन्छ भन्ने विषयमा नीति निर्माताले हेक्का राख्नु पर्छ भन्ने हो । जसरी नीति निर्माताका गाडी राजस्वबाट उठाइएको रकमले फजुलमा इन्धन जलाएर सडकमा गुड्छन्, त्यसरी व्यक्तिले चढेको गाडी गुड्दैन । उसले मिहिनेतको कमाइलाई बिना काम धुँवामा उडाउँदैन । ठ्याक्कै यहाँ आम नागरिक र नीति निर्माताको कुरा मिल्दैन । किनभने उनीहरू हरेक कोणबाट गाडीलाई विलासी देख्छन् ।
सरकारी गाडी चढेर विदेशी चकलेट किन्न सक्ने हैसियत बनाएका नीति निर्माता चकलेटको आयातमा आवश्यकता देख्छन्, तर पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा राइड टुरिजम विकास र विस्तारमा सहयोग गर्ने २५० देखि ४०० सीसीका मोटरसाइकललाई विलासी देख्छन् । हो ठ्याक्कै यहाँ उनीहरूको अर्थशास्त्रले काम गर्दैन र गरेको छैन ।
विश्वमा धेरै देशले सवारीसाधनको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ठोस कार्यनीति निर्माण गरेर काम गरेका छन् । नेपालमाभन्दा पछि गाडी उत्पादनको खोज सुरू भएको बंगलादेशले एसेम्बलमा फड्को मारेको छ । हाम्रा नीति निर्माता अस्थिर नीति बनाउने र निजी क्षेत्रले लगानी गरेन भनेर गाली गर्दै हिँड्ने गरेका छन् । निजी क्षेत्रको लगानी प्रतिफलको सुनिश्चित्ता बिना आउँदैन । प्रतिफल ग्यारेन्टी देख्ने वातावरण राज्यले निर्माण गर्ने हो । त्यसको लागि सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । तर, विडम्बना नेपालमा राजनीतिज्ञ र ब्यूरोक्रेसीले कहिल्यै छलफल गर्दैन र सिंहदरबारबाट नीतिहरू लादिन्छ । यसरी लादिएको नीतिले अर्थतन्त्र फस्टाउने होइन, ओइलाउँछ, सुस्ताउँछ ।
नेपालमा आफ्नो जायजेथा बेचेर गाडी चढ्ने मानिस बढेका होइनन् । व्यवसायिक जीवनमा आएका मानिसले नै गाडीको उपयोग बढाएका हुन् । जसरी सहरको ठूलो तप्का अहिले डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गएर आफ्नो आवश्यकताको वस्तु खरिद गरिरहेका छन् । त्यही तप्का एउटा सानो कारमा आफ्नो दैनिकी र फुर्सदको समयमा परिवारलाई लिएर कहीँ घुम्न गएका छन् । यसले राज्यको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
इन्धनको खपतलाई सरकारले अनावश्यक ठान्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिनुपर्छ । इन्धनको प्रयोग अनावश्यक हो भने हामी आधुनिक विश्व र नयाँ अर्थतन्त्रको घोर विरोधी हौं भन्दा फरक पर्दैन । किनभने आजको विश्व निकै तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । त्यो तीव्रता केवल इन्धन वा इनर्जीले प्रदान गर्ने हो ।
यदि कनेक्टीभिटीका लागि सडक खोलिएका हुन् भने सवारीसाधन ल्याउन र पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्यो भनेर डराउनु हुँदैन ।
नेपालमै सन् २०१९ पछि तीव्र गतिमा अनलाइन सपिङ प्लेटफर्मको विकास भएका छन् । मानिसले घरबाट खाद्यान्नदेखि साना साना आवश्यकताको वस्तु मगाउन थालेका छन् । यी वस्तु र सामान घर घरमा पुर्याउन इन्धन वा इनर्जीको सहायताले गुड्ने सवारी साधनको नै प्रयोग हुने हो । यसमा कसैले हेक्का राखेका छैनन् वा भनौं आफू जस्तै बिना काम सरकारी पैसाको इन्धन खर्चेर अन्य नागरिक हिँड्छन् भन्ने सोच विकास भएको छ । त्यसैले त पछिल्ला दिनमा जोरविजोर, तेलमा कोटा सिस्टम, सवारीसाधनको आयातमा रोक लगाउनु पर्छ भन्ने मान्यता विकास भएको छ ।
नेपाल सरकारले वार्षिक १ खर्ब १० अर्बभन्दा बढी रकम सडक निर्माण र स्तरोन्तिमा खर्च गरिरहेको छ । एउटा नीति निर्माताको हिसाबले अहिले लिएको नीति र सडक पूर्वाधार निर्माणमा गरेको खर्चको तालमेल हुँदैन । यदि हामी पेट्रोल आयात र गाडी आयातसँग डराउने हो भने सडक विस्तारको नीति नै बन्द गरौं । किनभने विलासी वस्तु चलाउन खर्बौ रकम खचेर किन पूर्वाधार निर्माण गर्ने ? यदि कनेक्टीभिटीका लागि सडक खोलिएका हुन् भने सवारीसाधन ल्याउन र पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्यो भनेर डराउनु हुँदैन ।
यहाँ सवारीसाधन आयातकर्ताको विषयमा पनि धेरै गुनासा छन् । उनीहरू नीति निर्मातासँग सार्थक वार्ता र सौदाबाजी गर्न सक्दैनन् । राज्यले थोपर्ने कर र नीतिहरू आफूलाई परेको गुनासो गर्छन् । तर, ती सबै लादिएका ऐन, नियम, कानुन र कर अन्ततगत्वा आमनागरिकले नै तिर्ने हुन् । त्यसैले सधैँ पानी माथिको ओभानो बनेर नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने काम निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ । कमजोर तथ्यांक, आर्थिक विश्लेषणमा चुक र स्वार्थ केन्द्रित नीतिगत भुलभुलैया निजी क्षेत्रको कमजोरी हो । यही कमजोरीमा सधैं राजनीतिज्ञ र ब्यूरोक्रेसीले खेल्दै आएका हुन् ।
अन्त्यमा, मदिरा, सुर्ती, चुरोट, हिरा, सुन, चाँदी, लेज, कुर्कुरे जस्ता हजारौं विलासी वस्तुको वर्गमा सवारीसाधन राखिएको छ । यद्यपि, सरकारी नजरमा सुन र चाँदी आवश्यकताका वस्तु भए । तर, आफूले बेलाबखत उपभोग गर्नुपर्ने भएकै कारण मात्रै केही वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर आयात खोल्ने र देशकै उत्पादकत्वसँग जोडिएको मोबिलीटीलाई अत्यन्त विलासी देख्ने राज्य संचालकको कालो चस्मा र कुदृष्टि परिवर्तन गर्नु अनिवार्य छ ।
