काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हिजो आइतबार संघिय संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटले विद्युतीय गाडीमा लगाएको कर ब्यापक वृद्धि गरेसँगै उनको चर्को आलोचना भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नै अन्तःशुल्कमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिएर ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधयेक मार्फत शर्माले अन्तःशुल्क खारेज गरेर सबैको ध्यान खिच्न सफल भएका थिए । अहिले आएर उनैले ९ महिना पनि नवित्दै ल्याएको बजेटले इभीको कर डा. युवराज खतिवडाले बनाए सरह पुर्याए ।
उनको यो निर्णयमा केही भनाई नआएपनि धेरैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । अर्थमन्त्रीले ९ महिना अघि के सोचर कर छुट दिएका थिए र ९ महिनामा के अफ्ठ्यारो भयो र पुनः बढाए । तथ्यांक हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ५ सय यूनिट विद्युतीय कार आयात भएकोमा ६ सय ७० यूनिट हाराहारी कार १०० किलोवाट भन्दा माथि र १३० किलोवाटभन्दा कम क्षमताको मोटरमा आएको छ । सायद त्यही यूनिटको आयात रोक्न उनले करका दर बढाएका होलान् ।
‘अर्थमन्त्री के गर्दा ठिक हुन्छ वा हुन्न भन्ने विषयमा प्रस्ट देखिएनन् । उनको ध्यान निर्वाचन केन्द्रित बजेट वितरणमा देखियो । त्यसको सिधा प्रभाव विद्युतीय गाडीमा परेको बुझ्न सकिन्छ’, एक अटोमोवाइल ब्यवसायीले भने ।
हुन पनि हो, ९ महिना टिक्ने नीति बनाउन नसक्ने अर्थमन्त्रीबाट अर्थतन्त्रको रक्षा, आर्थिक विकास, आयात प्रतिस्थापन जस्ता सुन्न राम्रो लाग्ने कुरा पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास लिन सकिदैन । विगतदेखि नै अर्थमन्त्रीले नीतिगत भष्टचार गरेर बजेट ल्याएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । पहिल्यकै निरन्तरता यो वर्षपनि चल्यो ।
९ महिना अघि १२५ सीसीदेखि २०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि गरेका अर्थमन्त्रीले चुपचाप त्यो बढाइएको १० प्रतिशत खारेज गरिदिए । ९ महिना अघि सरकारको नीतिको कारण बढेको मोटरसाइकलको मूल्य अहिले कर घटेपनि ब्यवसायीले घटाउनेवाला छैनन् । यो अर्थमन्त्रीले बुझेर निर्णय लिए वा जानेरै लिए त्यो थाहा पाउन केही समय कुर्नु पर्ला ।
अर्थमन्त्री शर्माले नीतिगत स्थिरताको लागि कुनै ठोस काम बजेटमा गरेका छैनन् । उनले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने कुरा गरिरहँदा त्यसको प्रयोग र परिक्षणमा चाहिने पूर्वाधर निर्माणमा बजेटको ब्यवस्था गरिएको छैन ।
विद्युतीय कार उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्नेलाई ५ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकरमा छुट दिने घोषणा भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुने विश्वास गर्नै मुश्किल छ । विगतमा पनि सरकारी घोषणाले मोटरसाइकल प्लान्ट स्थापना गर्ने उद्योगीहरु मारमा परिसकेका छन् ।
एउटा सामान्य नागरिकले त आफुले बोलेका कुरा पुरा गर्न सबै ताकत झोकेर काम गर्छ । तर, राजनीतिक गर्ने मानिसले आफ्नो नीतिगत प्रस्टता बीना देश चलाउँछ भने त्यसको दुरगामी असर कति पर्ला त्यो समयले नै बताउला ।
