काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा अस्थिर नीति लिएको भन्दै अटोमोवाइल क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरुको संस्था जाम नेपालले सच्याउन माग गरेको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको कर बढ्ने र घट्ने श्रृखला जारी रहँदा उपभोक्ता र बिक्रेता दुबै अनिश्चित बनेको भन्दै जामले स्थीर नीति निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
‘आर्थिक विधेयक २०८० मा विद्युतीय सवारी साधनमा करका दरमा फेरी हेरफेर गरेर सरकारले बेस सेग्मेन्टको आधार ५० किलोवाटसम्मका साधनलाई लिएको छ । ५० किलोवाट माथिका गाडीमा करका दर फेरी एक पटक परिवर्तन भएका छन् । यसले ईभी प्रति सरकारी धारणा बुझ्न कठिन भएको छ’, जाम नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सरकारले विषेशगरी विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने १४ सिट क्षमतासम्मका माइक्रोबसमा कर बढाएर आफ्नै घोषित नीति विपरितको काम गरेको नेपाल अटो पत्रकार संघको बुझाइ छ । सरकारी करकै कारण वातावरण प्रदुषण बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीयले प्रतिस्थापन गर्ने नीतिमा धक्का लाग्ने प्रस्ट छ ।
आर्थिक विधेयकमा १० देखि १४ सिट संख्याका विद्युतीय माइक्रो बसमा कर १० प्रतिशत लगाएको छ । आर्थिक ऐन २०७९ ले विद्युतीय माइक्रोमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महशुल लगाएको थियो ।
‘स्वदेशी विद्युत खपत गरिरहेका, स्वरोजगार हुन सहयोग पु¥याएका र सर्वसाधरणले सिधै लाभ लिएका विद्युतीय माइक्रोमा भन्सार महशुल बढाएको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न सक्ने देखिदैन ।’
त्यसैले संसदबाट बजेट पास हुनु अगाडि नै यस विषयमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो गल्ती सच्याउनु पर्ने जाम नेपालले धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
