काठमाडौं । गत बुधबारबाट बागमती अञ्चल कार्यालयमा हुने मोटरसाइकल दर्ता रोकिएपछि ब्यवसायीक वृतमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बिषयमा छलफल भयो ।
अटोमोवाइल ब्यवसायीहरुको संस्था नाडा अटोमोवाईल एसोसिएसन अफ नेपालको टु ह्वीलर कमिटिको बैठक बस्यो र समस्या तत्काल समाधान गरिदिन सरोकारवाला निकायलाई अपिल गर्ने निर्णय गर्यो ।
व्यवसायीको मुख्य चासो सबैभन्दा बढी मोटरसाईकलको बिक्री हुने समयमा नै दर्ता रोकिएकाले उनिहरु यसको चाँडो समाधान चाहिरहेका थिए ।
‘मुख्यतया यो ३ महिनामा करिब ८० हजार टु ह्वीलरको ब्यापार हुन्छ । यहि समयमा दर्तानै गर्न नपाएपछि ब्यवसायमा असर नपर्ने कुरै भएन । त्यो ८० हजार मध्य ४० हजार यहि बागमतीमा नै बिक्री हुन्छ ।’ एक ब्यवसायीले मेरोअटोसँग भने ।
बिगतको तथ्याङ्कले पनि दसैं अघिसम्म साबिक बागमती अञ्चलमा दुईपांग्रे सवारीसाधन दर्ता नहुने हो भने केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारगरी दुवै तहले ३ अर्ब भन्दा बढी राजश्व गुमाउने छन् ।
यो सिजनमा बागमती यातायात कार्यालयले दैनिक करिब ५० लाख राजश्व उठाउँदै आएको थियो । अब बागमतीमा दर्ता रोकिएसँगै ब्यवसायीले साविक नारायणी अञ्चल (प्रदेश २) र गण्डकी अञ्चल (गण्डकी प्रदेश) मा दर्ता गराएर सवारीसाधन काठमाडौं ल्याएर बिक्री वितरण सुरु गरेका छन् ।
यसरी अन्य प्रदेशमा दर्ता भएर प्रदेश ३ सवारीसाधन बिक्री हुँदा प्रदेश नम्बर तीनले पाउनुपर्ने राजस्व प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशमा जान सुरु भइसकेको छ । यसले प्रदेश सरकारलाई राजश्व संकलनमा थप चुनौति थपिएको छ ।
यस्तो प्रकृयाले प्रदेश सरकारले आफुले पाउनु पर्ने राजस्वत गुमाउँछ नै सेवाग्राहीले समेत आर्थिक नोक्सानी ब्योर्होन पर्ने छ । प्रदेश ३ मा दर्ता गर्नु पर्ने सवारी प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता हुँदा नविकरण लगायतका कामलाई त्यही जानुपर्ने बाध्यता हुने छ । जसले उपभोक्ताले ठुलो रकम खर्चगर्नु पर्ने हुन्छ ।
आज फुक्ला गाँठो ?
असोज २१ गतेको मन्त्रीपरिषद बैंठकले यो समस्याको समाधन गर्ने सबैले आशा राखेका थिए । त्यसको लागि यातायात व्यवस्था विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको रायसहित नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । तर, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संविधानले अञ्चल संरचना नचिन्ने भनेपछि नियमावली संशोन हुन सकेन ।
त्यसपछि अन्योलता सृजना भयो भन्दै नाडाका पदाधिकारीसहितको प्रतिनिधिमन्डलले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देक र यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरे ।
‘मन्त्री ज्यूले बिहिवारको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट समस्याको समाधान हुने विस्वास दिलाउनु भएको छ । उहाँले सम्बन्धीत मन्त्रालयको मन्त्री उपस्थित नभएकाले सोमबारको बैंठकमा यो विषय नटुङ्गीएको जानकारी दिनु भयो ।’ नाडासम्बद्ध पदाधिकारीले भने ।
यदि प्रधानमन्त्री तत्काल आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने हो भने बिहिबारको बैठकबाट पनि दर्ता खुल्ने संभावना कम छ, तरभएपनि आमनागरिक, व्यवसायी, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायको अफठ्यारोलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालको समस्या हटाउन पहल हुन सक्छ ।
कसरी आयो समस्या
यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ ले दुईपांग्रे सवारीको समूह दुई अंक अर्थात १ देखि ९९ सम्ममात्र हुने परिकल्पना गरेको छ । साविक बागमती अञ्चल कार्यायलमा ९९ समूह ९लट०को ९९९९ नंबरको दुईपांग्रे सवारी दर्ता सकिएकाले नयाँ दर्ता गर्न कानुनी अड्चन आएको थियो । १०० अर्थात् तीन महले समूहमा सवारी दर्ता गर्न कानुनी अड्चन देखिएको हो ।
यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को अनुसूची ६ को द्रष्टब्यको ३ नंबर बुँदामा नम्बर प्लेटमा बढीमा आठ वटासम्म अंक र अक्षर रहने छन् । जसलाई तल र माथि गरि दुई लाइनमा निम्नानुसार राखिनु पर्नेछ ।
९क० मा माथिल्लो लाइनको सुरुमा सवारी दर्ता गर्ने कार्यालयको अञ्चल संकेत अक्षर र त्यसपछि सवारी समूह जनाउन अंक लेखिनु पर्ने छ । यस्तो सवारी समूह जनाउने अंक आवश्यकता अनुसार १ देखि ९९ सम्म हुनेछ । यस्तो अंक पछि सवारीको किसिम जनाउने संकेत अक्षर लेख्नु पर्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
साविकका अन्य अञ्चलमा भने पुरानै नियमावली अनुसार सवारी दर्ता भइरहेको छ । बागमती अञ्चलमै पनि चारपांग्रे सवारी भने अञ्चल संरचनामै दर्ता भइरहेको छ । तर दुईपांग्रे सवारीमा भने दर्तामा नियमावली बाधक बनेपछि नयाँ जटिलता आएको हो ।
