काठमाडौं । सरकारले सडक छेउका जग्गामा लगाइने विकास कर वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार बनाएको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ को मस्यौदामा विकास कर ५ प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार सरकारले सडक छेउका जग्गा प्राप्त गर्दा उक्त जग्गाको मुआब्जा रकममा २० प्रतिशतसम्म विकास कर लगाउन पाउने व्यवस्था छ । तर, नयाँ विधेयकमा २५ प्रतिशतसम्म विकास कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
सडक ऐन २०३१ अनुसार सडक किनाराबाट दुवैतर्फ २५० मिटरसम्मको जग्गामा विकास कर लाग्ने व्यवस्था छ । जसमा १२५ मिटरसम्मको जग्गामा २० प्रतिशत र १२५ देखि २५० मिटर टाढासम्मको जग्गामा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ ।
नयाँ विधेयकमा कति मिटरसम्मको जग्गामा कुन दरमा कर लगाउने भन्ने स्पष्ट तोकिएको छैन । यद्यपि, मुआब्जा दिएको मूल्यलाई आधार बनाएरै विकास कर उठाउने व्यवस्था गरिएको छ । विकास कर लाग्ने जग्गा र त्यसको खण्ड विभाजन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था भने गरिएको छ ।
त्यस्तै, नयाँ विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना सडक सञ्जालको तोकिएको दुरी भित्रको सडकमा कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि निर्माण भइसकेका वा आगामी दिनमा निर्माण भई संचालनमा आउने संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले एक पटकका लागि विकास कर लगाउने पाउने व्यवस्था छ ।
संघ अन्तर्गत ३ प्रकारका सडक रहने
नयाँ विधेकमा तीनै तहका सरकारको क्षेत्रधिकार भित्र रहने सडकको वर्गीकरण गरिएको छ । जसमा केन्द्र सरकारको मातहतमा ३ प्रकारका सडक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार संघीय सरकार अन्तर्गत द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे), राष्ट्रिय राजमार्ग र नेपाल सरकारले तोकेको सामरिक महत्त्वका अन्य सडक रहने छन् । हाल केन्द्र सरकार अन्तर्गत ८० राजमार्ग तथा सडकलाई सूचीकृत गरिएको छ।
द्रुतमार्गको सडक सीमा सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ ५०/५० मिटरसम्म तथा तल र माथि दुवैतर्फ ५०/५० मिटरसम्म हुनेछ । त्यस्तै, राष्ट्रिय राजमार्ग, प्रदेश राजमार्ग, स्थानीय तहको सडक सीमा सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ २५/२५ मिटरसम्म हुनेछ ।
संरचना सीमा भने संघीय सडकमा दायाँबायाँ दुवैतर्फ ६/६ मिटर, प्रदेशमा ३/३ मिटर र स्थानीय सडकमा १.५/१.५ मिटर तोकिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशअन्तर्गत प्रादेशिक राजमार्ग, प्रादेशिक सडक हुनेछन् भने स्थानीय तहमा सहरी सडक र ग्रामीण सडक हुने छन् । आफ्नो क्षेत्रधिकार भित्र रहेका सडकको सञ्जालको निर्धारण, निर्माण, मर्मतसम्भार, स्तरोन्नति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा संरक्षणको दायित्व पनि सम्बन्धित तहकै हुनेछ ।
