काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आज संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुँदैछ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलले १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नेछन् ।
बजेट कस्तो आउँछ ? बजेटले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन कस्ता नीति अंगिकार गर्छ र अटोमोबाइल क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने चासो र चिन्ता दुवै देखिन्छ ।
विगतका वर्षकै जस्तो बजेट आउने वा शिथिल अर्थतन्त्रमा केही शुभसंकेत दिन सक्ने किसिमको बजेट आउला भन्ने विषयमा धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । बजेट अगाडिका हल्लाको आधारमा अटोमोबाइल क्षेत्रको लागि भने बजेट खासै नयाँ र उत्साह फैलाउने किसिमको देखिँदैन ।
नेपालमा गाडी भन्ने बित्तिकै बजेटमार्फत सरकारले केही दिने होइन, लिने मात्रै हो जस्तो देखिन्छ । विगतमा पनि अटोमोबाइल क्षेत्रले सरकारी नीतिको सहयोग पाएको होइन । त्यसैले यो बजेटमा पनि पाउने अपेक्षा कसैले गरेका छैनन् होला । यदि, साँच्चै सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रबाट भविष्यमा प्रतिफल खोज्ने हो भने केही कुरा बोल्नै पर्छ ।
अहिले चर्चामा रहेको एसेम्बलिङ उद्योगको सहयोग कटौती गर्ने विषय सकारात्मक देखिँदैन । अर्को ईभीमा कर वृद्धि अहिले हुनुहुन्न । तर, ईभीको करमा हुने वर्गीकरण भने परिवर्तन हुनैपर्छ । मोटर पार्टस्का उद्योगलाई ५ देखि ७ वर्षसम्म आयकरमा छुटसँगै मेसिनरी सामान आयातमा लाग्ने कारमा छुट घोषणा हुनसके अटोमोबाइल क्षेत्रमा उत्साह थपिनेछ ।
निजी सवारी साधन लग्जरी हुँदै होइनन् । वर्षमा ४०/५० युनिट आयात हुने गाडीलाई हेरेर सम्पूर्ण चार पाङ्ग्रे र ठूला दुई पाङ्ग्रे साधनलाई विलासी वस्तु भन्नु हुँदैन । हरेक प्रदेशमा अटो हब घोषण, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय साधन चलाउन अनुदान, अटोमोबाइल क्षेत्र विकासको लागि छुट्टै जनशक्ति उत्पादन केन्द्र बनाउने घोषणा जस्ता कुरा बजेटमा आउनुपर्छ । त्यसले भविष्यमा नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन र फाइदा पाउन सकिन्छ ।
चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारमा लगानीको घोषणा, हाइड्रोजन फ्युलसेल टेक्नोलोजी अंगिकार गर्न लगानी वृद्धि जस्ता कुरामा बजेटले सम्बोधन गर्ने हो भने अटोमोबाइल क्षेत्रबाट सरकारले छिट्टै राम्रो प्रतिफल पाउँछ ।
