काठमाडौं । अब निर्माण उपकरणमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले थप कर लगाउन नपाउने भएका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट मार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
हाल निर्माण उपकरणमा केन्द्र सरकारसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकाले थप कर लगाउने गरेका छन् ।
