काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि सुखद देखिएको छ । हरेक वर्ष बजेटपछि निरास देखिने अटो व्यवसायी यस वर्ष भने उत्साही देखिएका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आवको बजेटले बजेटले ईभीको कर थयावत राख्नुका साथै विभिन्न छुट सुविधा दिएसँगै अटोमो व्यवसायी उत्साहित देखिएका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत अटो व्यवसायीले अपेक्षा नै नगरेको काम गरिदिएभन्दा फरक पर्दैन । किनभने बजेटअघि व्यवसायीले विद्युतीय सवारी साधन ईभी मा कर बढाउने आकलन गरेका थिए । अटो बजारमा पनि ईभीमा कर बढ्ने हल्ला व्यापक रुपमा फैलिएको थियो । त्यसैले व्यवसायीले पछिल्लो डेढ महिनामा मात्रै साढे ५ हजार युनिट बढी ईभी आयात गरेका थिए । उनीहरूले डेढ महिनामा मात्रै ईभीमा १५ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गरेका थिए ।
तर, अर्थमन्त्रीले अटो व्यवसायीको अनुमान विपरीत ईभीको करका दरहरू यथावत राखिदिएपछि अहिले केही व्यवसायी हेरेको हेर्यै भएका छन् । अर्थात् कर बढ्ने हल्लाको पछि लागेर ६ महिना बढीलाई पुग्ने ईभी आयात गरेका व्यवसायीहरू हतारिएर ईभी आयात गरेको पछुतो मानेको देखिन्छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय मासिक औसतमा १ हजार हाराहारी युनिटमा ईभी बिक्री भएको देखिन्छ । यसआधारमा व्यवसायीले वैशाख यता आयात गरेको ईभी ६ महिनामा पनि बिक्री भइसक्ने देखिँदैन ।
कर बढे सहजै संख्यात्मक बिक्री पाउने आसमा गाडी ल्याएका ब्यवसायी अर्थमन्त्रीले ईभीको करको दर थयावत राखिदिएसँगै अनावश्यक आर्थिक बोक्नु पर्ने अवस्थामा देखिन्छ । बजार मागभन्दा कयौं गुणा बढी आयात गरेको ईभी बिक्री नहुन्जेल बैंकको ब्याज तिरिरहनु पर्ने देखिएको हो ।
बजेट अघि कम संख्यामा ईभी आयात गर्ने व्यवसायीलाई भने बढी फाइदा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ईभीको भाउ घटिरहेकाले बजेट अघिकोभन्दा सस्तो मूल्यमा गाडी किन्ने अवसर पाएका छन् भने धेरै गाडी स्टक हुने व्यवसायीको जस्तो अनाश्यक ब्याज खर्च समेत जोगिएको छ ।
बजेटले हरित ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै ईभीको करका दर यथावत राख्नुका साथै एसेम्बलिङ उद्योगलाई पार्टपूजा आयात, चार्जिङ स्टेशन, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन लगायतमा छुट सुविधा दिएको छ । यस्ता छन् बजेटले अटो क्षेत्रलाई दिएको छुट सुविधाहरू
१. विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिइएको छ ।
२. अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधन र हेभी इक्युपमेण्टमा प्रचलित कानूनबमोजिम भन्सार विन्दुमा महसुल संकलन गरेपश्चात प्रदेश र स्थानीय तहले थप शुल्क वा दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
३. सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
४. २० वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
५. ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले प्राकृतिक व्यक्तिको ढुवानीका साधन भाडा बापत अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेकोमा सो भाडा बापतको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
६. ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने दिइएको छ ।
