काठमाडौं । भारतमा विद्युतीय कारको प्रयोग बढ्दै जान थालेको छ । कम्पनीहरू बीच कडा प्रतिस्पर्धा सुरू भएसँगै प्रयोगकर्ता पनि बढ्दै गएका हुन् ।
भारतमा ईभी बजारमा कुनै समय ८० प्रतिशतसम्म आफ्नो हिस्सा टिकाउन सफल टाटा मोटर्सको बिक्री घटेको छ । कम्पनीको बिक्री निरन्तर कम हुँदै जानु र अन्य प्रतिस्पर्धीले नयाँ उत्पादनसँगै बिक्री बढाउँदै जाँदा टाटाको बजार हिस्सा घटेको देखिन्छ ।
गत मे महिनाको बिक्री हेर्ने हो भने एक महिनामा १२ हजार १९७ युनिट ईभी बिक्री भएको छ । उक्त बिक्री मध्ये सबैभन्दा धेरै टाटाले आफ्नो ईभी बिक्री गरेको छ । कम्पनीले एक महिनामा ४ हजार ३१९ युनिट ईभी बेचेको हो । अहिलेको बिक्री अनुसार टाटाको बजार हिस्सा ३५.४ प्रतिशत रहेको छ ।
टाटालाई नजिकबाट पच्छाइरहेको एमजीले भारतीय ईभी बजारमा ३०.६ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ । कम्पनीले मे महिनामा ३ हजार ७३२ युनिट विद्युतीय कार बिक्री गरेको छ । ब्रिटिस ब्राण्डले भारतमा विन्डसर ह्याचब्याक सर्वाधिक बिक्री गर्न सफल भएको देखिन्छ ।

अर्को भारतीय ब्राण्ड महिन्द्राले पनि ईभीको बिक्रीलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । कम्पनीले मे महिनाभर २ हजार ६०४ युनिट ईभी बिक्री गरेको छ । कम्पनीसँग अहिले बीई-६ र एक्सईभी-९ई बिक्री गर्दै आएको छ । ईभीको कुल बजार हिस्सामा महिन्द्रासँग २१.३ प्रतिशत देखिन्छ ।
कोरियन ब्राण्ड हुन्डाईले क्रेटा इलेक्ट्रीक एसयूभीको सहयोगले मे महिनामा ६०९ युनिट बिक्री गर्न सफल भएको छ । क्रेटाको अलावा आयोनिक-५ पनि भारतमा उपलब्ध छ । भारतमा हुन्डाईको ईभीले बजार हिस्सा ५ प्रतिशत राखेको देखिन्छ ।
चिनियाँ ब्राण्ड बीवाइडीले ४९४ युनिट बिक्री गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो वर्षको तुलनमा व्यापक बिक्री बढाएको छ । बीवाइडीको बजार हिस्सा ४ प्रतिशत देखिन्छ ।
यी बाहेक किया, सिट्रोन जस्ता मास मार्केट ब्राण्डले बनाएका ईभी भारतमा केही संख्यामा बिक्री भएका छन् । कियाले २८ युनिट र सिट्रोनले १२३ युनिट बिक्री गर्न सफल भएको देखिन्छ ।
प्रिमियम ईभीको बिक्री पनि बढ्दैछ । बीएमडब्लूले १७५ युनिट, मर्सिडिज बेन्चले ८८ युनिट, भोल्भोले ३३ युनिट र अउडी तथा पोर्श्चले ५ र १ युनिट बिक्री गरेका छन् ।
बन्दै नयाँ ईभी पोलिसी
भारतले नयाँ ईभी पोलिसी बनाएको छ । यसअघि ११० प्रतिशत कर लाग्दै आएको ईभी आयातमा अब १५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने छ । कम्पनीहरूले निश्चित सर्त पूरा गरेको खण्डमा मात्रै यो सुविधा पाउने छन् ।

३ वर्ष भित्रै भारतमा कार उत्पादनको लागि चाहिने वस्तु उत्पादन गर्नु पर्ने पहिलो सर्त छ । उक्त सर्त अनुसार ईभी विकासको लागि भारतमा ४१ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी लगाउनै पर्ने हुन्छ । तीन वर्ष भित्र २५ प्रतिशत भ्यालु एड गर्नै पर्ने हुन्छ । अन्यथा सुविधा पाइने छैन । यसरी लगानी विस्तारपछि कम्पनीको वार्षिक कारोबार रकम पनि तोकिएको छ । कम्पनीले पहिलो र दोस्रो वर्ष २५०० करोड, तेस्रो र चौथो वर्ष ५००० करोड र ५ वर्षमा ७५०० करोडको कारोबार गर्नु पर्ने हुन्छ ।
ईभी आयातमा पनि कोटा तोकिएको छ । एउटा कम्पनीले अधिकतम ८ हजार युनिटभन्दा माथि गाडी ल्याउन पाउने छैनन् । त्योभन्दा माथि ल्याउने गाडीमा ११० प्रतिशत नै भन्सार लाग्ने छ ।
नेपालले के सिक्ने ?
वार्षिक ४८ लाख युनिट हाराहारी कार बिक्री हुने भारतमा सहुलियत पूर्ण ईभीको हिस्सा अत्यन्त कम राखिएको छ । कम राख्दा पनि सर्तहरू कडा लगाइएको छ । त्यसले ईभी बिक्रेतालाई भारतमै थप लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ ।

नेपालमा हुन्डाई बाहेक अन्य ब्राण्डको गाडी एसेम्बली लाइनअप नै छैन । सरकारले एसेम्बली लाइनअप सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेर आवश्यक नीति बनाउन सक्ने हो भने बजेटको मुखमा अर्बौंको विद्युतीय साधनको आयात हुने थिएन । साथै, यहाँ खुलेका ईभी उद्योगलाई दिइने सुविधाले अन्य लगानीकर्ताको ध्यान खिच्थ्यो कि ?

