काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वय भई प्रदेश सरकारहरु बनेको १ वर्ष वितिसकेको छ । तर संघीय सरकारले संविधान बमोजिम बनाउनु पर्ने कानुन बनाउन सकेको छैन । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो संघीय सवारी ऐन ।
संघीय सवारी ऐन केन्द्र सरकारले बनाउनु पर्छ । केन्द्र सरकारले हालसम्म संघीय सवारी ऐनको एकिकृत मस्यौदासमेत बनाउन सकेको छैन । उता प्रदेश सरकारलहरुले धमाधन प्रदेश सवारी ऐन बनाइ रहेको छन् । अधिकांश प्रदेश सरकारले सवारी सम्बन्धी ऐन सम्बन्धीत प्रदेश सभामा पेश गरिसकेका छन् ।
त्यतिमात्र होइन स्थानिय सरकारले त बनाइ पनि सकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो सीमानामा लागु गर्न ‘काठमाडौं महानगरपालिका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक २०७५’ नगर सभाबाट पारित नै गरिसकेको छ ।
यसरी संघीय सवारी ऐन आउनु पूर्व प्रदेश तथा स्थानिय सरकारहरुले ऐन बनाए भने विरोधावास सृजना हुन्छ । संघीय ऐनसँग बाझिने गरि प्रदेश तथा स्थानिय सरकारले कानुन बनाउँन पाउँदैनन् । तर अहिलेको अवस्थामा संघीय सरकारले ऐन नबनाउँदा प्रदेश सरकारहरुले धमाधम बनाइ रहेका छन् भने काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाइ सकेको छ ।
हालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले सार्वजनिक सवारी चालक हुनका लागि साधारण लेखपढ गरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय सवारी ऐनले के भन्छ अहिले भन्ने सकिँदैन । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर भित्र चल्ने सार्वजनिक सवारी चालकले कम्तिमा १० कक्षा उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विद्यमान ऐनसँग नै बाझिएको छ ।
संघीय सरकारले बेलैमा ऐन नल्याँदा धेरै समस्या सृजना हुने अवस्था आएको यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्र आफ्नो सवारी व्यवस्थापन विधेयक ल्यायो । यसमा केही मात्र बाझिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अझ प्रदेश सरकारहरुले ऐन ल्याएपछि के हालत होला ।’
यता यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल भने संघीय सवारी ऐनको मस्यौदा बनि रहेको बताउँछन् । ‘म विभाग आएको धेरै भएको छैन । संघीय सवारी ऐनको मस्यौदा बनेको छ यसलाई छिटो संसदमा पेश गर्न पहल गर्छु,’ दाहालले मेरोअटोसँग भने ।
प्रदेश २ सरकार केन्द्रले कानुन बनाउला भनेर कुर्ने अवस्थामा नरहेको प्रदेश २ भौतिक पूर्वाधार विकास जितेन्द्र सोनालले बताए । ‘हामीले प्रदेश सवारी ऐन क्याविनेटबाट पारित गरि संसदमा पेश गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश संसदबाट पारित भएपछि कानुन बमोजिम सबै काम प्रदेश स्तरबाटै हुन्छ ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रदेश कानुन बनाइ रहेको छ । प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेको गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता होमनाथ पौडेलले बताए ।
‘संघीय कानुन नबने पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो सवारी कानुन संसदमा पेश गरेको छ,’ पौडेलले भने, ‘प्रदेश सरकारले त्यो पारित गरेपछि काम बढ्छ ।’
त्यस्तै अन्य प्रदेश सरकारले पनि संसदमा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन बनाउन विधेयक दर्ता गरि रहेका छन् ।
