काठमाडौं । कोशी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेशको यातायात कार्यालयहरूको सुधारका लागि १० बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
समितिले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको स्थलगत अनुगमनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन र सुझावसहितको १० बुँदे निर्देशन सरकारलाई बुझाएको हो ।
सोमबार समितिकी सभापति कमला दर्नालले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।
प्रतिवेदनमा प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूको विद्ययमान अवस्था र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरू उल्लेख गरिएको छ । जसमा इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा चित्रण गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट कार्यालयका महत्वपूर्ण दस्तावेज र अभिलेख जलेर नष्ट भएका छन् । त्यसकारण सवारीसाधन नामसारी, नवीकरण तथा लाइसेन्स वितरणजस्ता संवेदनशील सेवामा गम्भीर समस्या देखिएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, उदयपुरमा लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्यालय र सवारीतर्फको कार्यालय टाढाटाढा रहेकाले सेवाग्राहीले कठिनाइ भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै दुवै कार्यालयलाई नजिकै व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
धनकुटा, विराटनगर र ओखलढुङ्गाका यातायात कार्यालयहरू भाडाको साँघुरो भवनमा संचालन हुँदा पार्किङमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती कार्यालयहरूमा पार्किङको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै, धनकुटा, इलाम र उदयपुरका कार्यालयमा बैंकको उपस्थिति नहुँदा संकलित नगद राजस्व साँझ बैंकसम्म पुर्याउँदा सुरक्षा चुनौती उत्पन्न भएको समितिको ठहर छ ।
समितिले विदेशमा रहेका सवारीधनीको स्वामित्व हस्तान्तरणमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले अवरोध सिर्जना गरेकाले त्यसलाई संशोधन गर्न निर्देश्न दिएको छ ।
त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले चलाउने अपाङ्गमैत्री सवारीका लागि लाइसेन्स वितरण सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न र विद्युतीय सवारीको ट्रायल विद्युतीय साधनबाटै लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देश्न दिएको छ ।
त्यसैगरी समितिले नागरिक सहायता कक्षलाई थप व्यवस्थित बनाउन, प्रविधिमा सुधार गर्न तथा भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट तत्काल सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
