काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्ले अव्यवहारिक रहेका १५ वटा ऐन खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शपथ ग्रहणपछि अर्थ मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१’का महत्त्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले आयोगको सिफारिस अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागसँगै विभिन्न १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६, विर्तावालले विर्तामा रकम लगाइ-लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
त्यसैगरी विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी-पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेज हुने भएका छन् ।
निजी क्षेत्रमैती वातावरण बनाउन अनावश्यक कानु खारेज गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए । साथै, निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवद्र्धन, ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन नयाँ विधेयक तर्जुमा तथा विद्यमान कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ ।
