काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । चैत १३ गतेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची स्वीकृत गर्दै ३० दिनभित्र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको हो ।
कार्यालयले उक्त मस्यौदा उपर ७ दिनको समय (वैशाख २) दिएर सरोकारवालासँग राय सुझाव समेत मागेको छ । प्राप्त सुझावलाई समेटी मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाइने कार्यालयले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि उक्त विधेयक संघीय संसदमा दर्ता हुनेछ । त्यसपछि पारितको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
खरिद ऐनमा हाल रहेका विभिन्न ३६ वटा व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ । बोलपत्र सूचना प्रक्रिया, मोबिलाइजेसन रकम, पेस्की दुरुपयोग, भेरियसन, ठेक्का तोड्ने, ठेकेदारलाई कारबाही, पुरस्कार लगायत नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
यस्ता छन् खरिद ऐनमा गर्न लागिएका मुख्य व्यवस्थाहरू
उपभोक्ता समितिलाई हटाइँदै
हाल कुनै पनि मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्दा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था छ । अब उक्त व्यवस्था हटाउन लागिएको हो ।
टेन्डरको मिति घटाइँदै
हाल कुनै पनि टेन्डर आह्वानको सूचना प्रकाशन गर्दा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारण सम्बन्धी सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गर्दै अब प्रकाशन गर्ने सूचनाको अवधि तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अर्थात् टेन्डर हाल्ने समय आवश्यकता अनुसार घटाउन पनि सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, हाल कुनै पनि टेन्डर आह्वान वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान गर्दा राष्ट्रिय स्तरको टेन्डरमा राष्ट्रियस्तरका दैनिक समाचारपत्र र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यममा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान गरिएको अवस्थामा यस्तो सूचना विद्युतीय प्रणालीबाहेक अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्न नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै पेस्की
पेस्की मोबिलाइजेसनमा पनि कडाइ गर्न लागिएको छ । हाल कुनै सार्वजनिक निकायले ठेक्का सम्झौतापछि आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकबाट अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको २० प्रतिशत नबढ्नेगरी पेस्की दिन सकिने व्यवस्था छ । अब भने ठेक्का सम्झौतापछि निर्माणको हकमा काम सुरू गर्न आवश्यक निर्माणस्थल तयारी, अस्थायी क्याम्प, कामदारको व्यवस्था तथा कामदार आवास गृह, मेसिन उपकरण व्यवस्थापन जस्ता कार्य र मालसामान आपुर्ती, परामर्श सेवाको हकमा आवश्यकता र औचित्य हेरी अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मोबिलाइजेसन पेस्की दिन सकिने उल्लेख छ । मोबिलाइजेसन पेस्की दिँदा काम गर्ने कार्यतालिका लिएर पहिलो पटक स्वीकृत पेस्की रकमको आधा नबढ्ने गरी दिन सकिने छ ।
पेस्की लिएको ३० दिन भित्र काम थाल्नुपर्ने
अब ठेक्का पाउने कम्पनीले पहिलोपटक पेस्की प्राप्त गरेको मितिले ३० दिनभित्र काम प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ व्यवस्था गर्न लागिएको छ । पेस्की रकम लगेर तोकिएको समयभित्र काम सुरू गरेको नपाइए सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले लिएको बैंक जमानत जफत गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । काम सुरू गरेको कुरा यकिन गरेपछि मात्र थप रकम दिन सकिने व्यवस्था गरिने भएको हो । त्यस्तै, पेस्की मोबिलाइजेसन रकम सम्झौता भएको कार्यका लागि छुट्टै खोलिएको बैंक खातामार्फत मात्र भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
पेस्की अन्त खर्च गरे ठेक्का रद्द
ठेक्का सम्झौता गरी सम्बन्धित कामका लागि लिइएको रकम अन्यत्र खर्च गरेको पाइएका ठेक्का रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था प्रैस्ताव गरिएको छ । पेस्की रकम लिएर पेस गरेको कामको कार्यतालिका, सार्वजनिक निकायसँग गरेको सम्झौता बमोजिमको काम नगरेमा र लिएको पेस्की रकम सम्बन्धित काममा प्रयोग नगरेको पाइए अग्रिम बैंक जमानत जफत गरी सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, उक्त ठेक्का पाउने आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।
ठेक्का तोड्दा थप लागत ठेकेदारले तिर्नुपर्ने
अब कुनै पनि ठेक्का तोड्दा पूर्व अनुमान गरिएको वा सम्झौता गरिएको रकमभन्दा बढी लागत लाग्ने भएमा थप रकम मात्र निर्माण कम्पनीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । हाल ठेक्का तोड्दा बाँकी काम गर्न लाग्ने सबै रकम सम्बन्धित ठेकेदारबाटै असुल्ने व्यवस्था छ ।
‘सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत राखिएको पूरै कार्यसम्पादन जमानत जफत हुनेछ । सो अवस्थामा सम्झौता बमोजिमको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न सार्वजनिक निकायले गरेको अद्यावधिक लागत अनुमानको आधारमा आउने रकम र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट नै उक्त कार्य सम्पन्न हुँदा लाग्ने रकमको तुलनाका आधारमा सार्वजनिक निकायले बेहोर्नु पर्ने थप रकमको दायित्व यकिन गरी त्यसरी सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगर्ने आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट थप रकम असुल उपर गरिनेछ । यसरी सम्झौता अन्त्य गरिएको अवस्थामा अध्यावधिक लागत अनुमान बमोजिमको बाँकी कार्य पूरा गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्न बाधा पर्ने छैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ।
साइट क्लियरेन्स नगरी टेन्डर आह्वान गरे कारबाही
काम सुरू भइसकेपछि हुने अवरोध हटाउन साइट क्लियरेन्स, मुआब्जा विवतरण, ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी ठेक्का लगाइए कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई हटाउनुपर्ने रुखबिरुवालगायत संरचना हटाउने सुनिश्चितता नगरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा त्यसका लागि बजेट विनियोजन नभई तथा प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान गरेमा, खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा गर्नुपर्ने साइट तथा डिजाइन ड्रइङ उपलब्ध गराउने, भेरिएसन आदेश जारी गर्ने, अवधि थप, पेस भएको बिलको भुक्तानी लगायतमा आवश्यक निर्णय समयमै नगरे, कालोसूचीमा राख्न लेखेर पठाउनुपर्नेमा नपठाए अख्तियार प्राप्त अधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम ठेक्का लगाउने अधिकारीलाई कारबाही गर्नेछ,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ ।
चाँडो काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था
सरकारले कामको गति बढाउन ऐनमा दफा थपेर चाँडो काम गर्ने ठेकेदारलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । कुनै निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयअगावै गुणस्तरीय रुपमा काम सम्पन्न गरेमा पुरस्कार स्वरुप तोकिए बमोजिमको रकम र प्रशंसापत्र दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यस्तो व्यवस्था छैन । त्यस्तै, समयमै खरिद प्रक्रिया टुंग्याउने कर्मचारीलाई पनि प्रोत्साहन सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
भेरियसनको जिम्मा विभागीयलाई
सरकारले आयोजनाको भेरियसनको जिम्मा सम्बन्धित आयोजनाको विभागीय प्रमुखले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल १५ प्रतिशतभन्दा बढीको भेरियसन गर्दा मन्त्रालय स्तरीय निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब ५ प्रतिशतसम्मको भेरियसन राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अधिकृत)ले, १० प्रतिशतसम्म राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव)ले, १५ प्रतिशतसम्मको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)ले र १५ प्रतिशतभन्दा बढीको विभागीय प्रमुखले गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
