काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारी (ईभी)मा वार्षिक सवारी साधन कर मोटर पिक पावरकै आधारमा लगाएको छ ।
संघीय सरकारले बजेटमार्फत ईभी आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा कायम मूल्य (सीआइएफ भ्यालू)का आधारमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, प्रदेशले वार्षिक कर भने मोटर पावरकै आधारमा लगाएको हो । हालसम्म अन्य प्रदेशहरूको आर्थिक विधेयक सार्वजनिक भएको छैन । तर, सम्भवतः अरूले पनि मोटर पावरकै आधारमा वार्षिक कर लगाउन सक्ने सम्भावना छ ।
गत जेठ १५ अघि ईभी आयात गर्दा पनि मोटर पिक पावरकै आधारमा कर निर्धारण हुन्थ्यो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले त्यसलाई खारेज गर्दै सीआइएफ भ्यालूका आधारमा विभिन्न ५ स्ल्याब अनुसार कर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । उनले विद्युतीय सवारीमा न्यूनतम ४२.४६ प्रतिशतदेखि २२७.४७ प्रतिशतसम्म कर लगाएका छन् ।
विदेशबाट सामान आयात गर्दा लाग्ने कर निर्धारण गर्ने संघीय सरकारको क्षेत्रधिकार भित्र पर्छ । सवारी दर्तादेखि वार्षिक कर, नवीकरण शुल्क लगायत सवारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कर तोक्ने अधिकार भने प्रदेशहरूलाई छ । त्यसैले यहाँ ईभीका केन्द्र र प्रदेश सरकारको कर निर्धारण गर्ने तरिका फरक फरक हुन गएको हो ।
यद्यपि, गत जेठ १५ अघि भने केन्द्र र प्रदेश सरकार दुवैले मोटर पावरकै आधारमा ईभीमा कर लगाउँथे । केन्द्र सरकारले इन्ट्री लेभल बाहेकमा ईभीको करको दर बढाएको थियो । तर, कोशीले भने ईभीमा लाग्ने वार्षिक करको दर पुरानै यथावत राखेको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार ईभीलाई ४ वर्गमा विभाजन गरी कर लगाइएको छ । निजी कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र बसको हकमा ५० किलोवाटसम्म मोटर भएकालाई वार्षिक ७ हजार रुपैयाँ, ५० किलोवाट माथिदेखि १२५ किलोवाटसम्म १५ हजार रुपैयाँ, १२५ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म २० हजार रुपैयाँ र २०० किलोवाट माथि ३० हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।
त्यस्तै, भाडाका चारपाँग्रे सवारीको हकमा ५० किलोवाटसम्म मोटर भएकालाई वार्षिक ५ हजार, ५० किलोवाट माथिदेखि १२५ किलोवाटसम्म ७ हजार, १२५ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म १० हजार र २०० किलोवाट माथि १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।
