काठमाडौं । सरकारले सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) देशभर एउटै डिजाइन, साइज, गुणस्तर र अवधिको छ ।
तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि लाइसेन्स प्राप्तिका लागि तिर्नुपर्ने आवेदन, नवीकरण र वर्गथप दस्तुर भने फरक फरक भएको छ ।
प्रदेशहरूले चालु आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याएको ‘आर्थिक ऐन २०८३’ मार्फ लाइसेन्सको आवेदन, अनुमतिपत्र/नवीकरण र वर्गथप दस्तुर फरक फरक तोकेका हुन् ।
लाइसेन्स अनुमतिपत्र/नवीकरण दस्तुर (मधेशमा हेभी बाहेक) सातै प्रदेशमा समान छ । तर, आवेदन र वर्गथप दस्तुर भने प्रदेश अनुसार फरक फरक तोकेका छन् । ७ प्रदेशमा लाइसेन्सको आवेदन र वर्गथप दस्तुर ३ थरीको तोकिएको छ ।
गत असार मसान्तसम्म देशका सातै प्रदेशमा लाइसेन्सेको आवेदन दिँदा ५०० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्थ्यो । चालु आव (साउन १ गते)देखि भने प्रदेश अनुसार ५०० देखि १००० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सात प्रदेशमध्ये आवेदन शुल्क लुम्बिनी र मधेशमा सबैभन्दा कम ५०० रुपैयाँ रहेको छ । दुवै प्रदेशले चालु आवमा लाइसेन्सको आवेदन दस्तुर नबढाई पुरानै कायम राखेको हो । यी बाहेक अरू ५ प्रदेशले भने आवेदन दस्तुर बढाएका छन् । जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले ५० प्रतिशतले बढाएर ७५० रुपैयाँ पुर्याएको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णालीले दोब्बरले बढाएर १ हजार रुपैयाँ पुर्याएका छन् ।
त्यसैगरी, लाइसेन्सको वर्गथप दस्तुर सुदूरपश्चिमले ५० प्रतिशत र अरू सबैले दोब्बरले शतप्रतिशत बढाएका छन् । सुदूरपश्चिममा सबै वर्गको लाइसेन्स वर्गथप गर्दा ७५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसअघि ५०० रुपैयाँ थियो ।
सुदूरपश्चिम बाहेकका प्रदेशमा वर्ग थपको दस्तुर वर्ग ‘ए’देखि ‘एफ’सम्म १ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । त्यस्तै, वर्ग ‘जी’देखि ‘जे’सम्मको २ हजार रुपैयाँँ तिर्नुपर्नेछ । यसअघि ५०० रुपैयाँ र १ हजार रुपैयाँ थियो ।
नयाँ/नवीकरण शुल्क पनि फरक
नयाँ लाइसेन्स लिन र नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा पनि एकरुपता पाइँदैन । ए/के वर्ग (मोटरसाइकल/स्कुटर)को नयाँ लाइसेन्स र नवीकरण शुल्क सातै प्रदेशमा समान ३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । गत आवसम्म १५०० रुपैयाँ थियो ।
ए र के वर्ग बाहेक अरू वर्गको लाइसेन्स शुल्क ६ प्रदेशमा समान र मधेशमा फरक छ । कार, जीप, भ्यान (बी), ट्याक्टर (ई), मिनिबस, मिनि ट्रक (एफ)को लाइसेन्स अनुमतिपत्र र नवीकरण शुल्क मधेशले ५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । अरू प्रदेशले भने ४ हजार रुपैयाँ तोकेका छन् । गत आवसम्म सातै प्रदेशमा यी वर्गको लाइसेन्स दस्तुर २ हजार रुपैयाँ थियो ।
हेभी सवारी ट्रक, बस, लहरी (जी), रोडरोलर, डोजर (एच), क्रेन दमकल, लोडर (आइ) र एस्काभेटर, ब्याकहो लोडर, गर्डर लगायत (जे) वर्गको नयाँ लाइसेन्स लिँदा र नवीकरण गर्दा मधेश बाहेक प्रदेशमा ६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । मधेश प्रदेशले भने ७ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । गत असार मसान्तसम्म सातै प्रदेशमा हेभी सवारीको लाइसेन्स नयाँ/नवीकरण शुल्क ३ हजार रुपैयाँ थियो ।
टेम्पो, अटोरिक्सा (सी) र पावर ट्रिलर (डी) वर्गका लाइसेन्स दस्तुर २ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
‘शुल्क हेरफेर गर्ने अधिकार छैन’
नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो रहेको र सातै प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूले प्रदान गर्ने सेवासुविधा उस्तै रहेकाले सवारी कर र सेवाशुल्कको दर पनि समान हुनुपर्ने आम गुनासो सुनिन्छ ।
तर, संविधानले नै प्रदेशहरूलाई सवारी कर निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
संविधानको अनुसूची ६ अनुसार घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना सम्बन्धी करका दर निर्धारण गर्न पाउने प्रदेशको एकल अधिकार भित्र पर्छ । यी क्षेत्रमा प्रदेशले निर्धारण गरेको करका दरमा केन्द्र सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । सोही अनुसार प्रदेशहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रै रहेर करका दर निर्धारण गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धी सम्पूर्ण शुल्क तोक्ने काम प्रदेशहरूकै हो । उनीहरूलाई संविधानले नै त्यो अधिकार दिएको छ । आ-आफ्नो नीति अनुसार शुल्क तोक्छन्,’ विभागका एक अधिकारीले मेरोअटोसँग भने, ‘प्रदेशले तोकेको शुल्क हेरफेर गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’ यद्यपि, प्रदेशहरूले चाहेमा समन्वय गरेर यस्तो शुल्क एउटै बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
