काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी (ईभी) प्रयोगका लागि आधारभूत पूर्वाधार तयार गर्न देशका प्रमुख सहरहरू र करिडोरमा चार्जिङ स्टेसन र ब्याट्री स्वापिङ हबहरूको निरन्तर विकास गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरषद्ले स्वीकृत गरेको ‘राष्ट्रिय यातायात नीति-२०८३’मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । नेपालमा बढ्दो विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई देशभर चार्जिङ स्टेसनको पहुँच पुर्याउन र व्यवस्थित बनाउन चार्जिङ स्टेसन मार्गदर्शन बनाइने भएको हो ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १ वर्ष भित्र विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनको स्थान, क्षमता र मापदण्ड सम्बन्धी राष्ट्रिय मार्गदर्शन बनाइ लागू गर्ने राष्ट्रिय नीतिमा उल्लेख छ । यो मार्गदर्शन लागू भएपछि ईभी पूर्वाधार सन्तुलित हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
यस मार्गदर्शनमा राजमार्ग, सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड, दुई चार्जिङ स्टेसनबीचको अधिकतम दूरी, चार्जरको न्यूनतम क्षमता, फास्ट चार्जर तथा अल्ट्राफास्ट चार्जरका लागि प्राविधिक मापदण्ड, सुरक्षा लगायत विषय समेटिनेछ छ ।
हाल नेपालमा बिक्री हुने नयाँ कारमध्ये ७० प्रतिशत हिस्सा ईभीको छ । साथै, सार्वजनिक यातायात र दुईपाँग्रे सवारीमा पनि ईभीको हिस्सा क्रमशः बढ्दो छ । हाल नेपालमा सडकमा ६३ हजार युनिट विद्युतीय सवारी गुडिरहेको नीतिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय यातायात नीतिमा विद्युतीय तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित सवारी साधनको प्रयोग विस्तार गर्दै ‘ई-मोबिलिटी ट्रान्जिसन’लाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने रणनीति लिइएको छ । रणनीति हासिल गर्नका लागि सार्वजनिक यातायातमा ईभीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सरकारले ईभीको प्रयोग बढाउन सार्वजनिक यातायातमा ई-बस ई-ट्याक्सी र ई-माइक्रो रूपान्तरण कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । यसका लागि १ देखि ३ वर्ष समय लाग्ने जनाइएको छ । साथै सरकारले ई-मोबिलिटी ट्रान्जिसनको रणनीति हासिल गर्नका लागि ३ देखि ५ वर्षभित्र सार्वजनिक यातायात फ्लीट आधुनिकीकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने जनाएको छ । यस कार्यक्रममा विशेषगरी विद्युतीय बसहरूलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ठूला सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकारले भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ गरिने नीतिमा उल्लेख छ । यस अनुसार ठूला विद्युतीय बस किन्न सरकारले अनुदान वा सहुलियत पूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने छ ।
