काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सत्येन्द्र सुवेदीले २००७/०८ मा ग्लोबल क्राइसिस आएपछि बैंकहरूको पुँजीले मात्र हुँदैन लोन टू भ्यालु रेसियो कायम गरिएको बताएका छन् ।
बिहीबार नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले आयोजना गरेको ‘मोबिलाइजिङ मोबिलिटी थ्रु फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स’ कार्यक्रममा उनले समस्या समाधानको लागि केही प्रतिबन्ध लिएको बताएका हुन् ।
‘बासेलमा पनि उक्त कुरा रहेकोले हामीले लोन टू भ्यालु रेसियो को व्यवस्था गरेको हो । हायर परचेस कर्जामा सुरूमा ५० प्रतिशत लोन टु भ्यालु रेसियो भए पनि अहिले ईभीमा ८० प्रतिशत र आइस गाडीमा ६० प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर बढ्दा ऋणीलाई पनि समस्या हुन्छ । त्यसको लागि सुरक्षित हुनको लागि पनि लोन टू भ्यालु रेसियो महत्त्वपूर्ण छ ।’
लोन डिफल्ट हुँदै गएपछि भोलि गाडी आयातकर्ता, ऋणी, ऋणदाता नै समस्यामा पर्ने भएको ले यो आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘लोन टू भ्यालु रेसियो परिवर्तन हुने विषय राज्यमा निर्भर रहन्छ । राज्यको सोचमा पनि भर पर्छ । परिवर्तन पनि हुन सक्छ ।’
ईभीमा हामीले ग्रीन फाइनान्सिङ अन्तर्गत रहेकोले लोन टू भ्यालु रेसियो केही सहज गराएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था लाई सानो कर्जा दिन सक्दैनौं भन्न सक्छन् भनेर यी कम्पनीहरूले स्थापना गरिएको उनले बताए ।
‘बैंकमा धेरै कागज बनाउनुपर्ने अवस्था आउँछ भने यी कम्पनीबाट सामान्य नियमनमा कर्जा पाउँछ भनेर नै यो स्थापना गर्नु परेको हो,’ उनले भने ।
उनले अटो कर्जा र हायर पर्चेज कर्जा फरक भनेर बुझ्नु पर्ने बताए । यस्तो कर्जामा मोबाइल र घरायसी सामान पनि गइरहेकाले फरक बुझ्नु पर्ने बताएका हुन्
उनले अहिले कुल कर्जा ६० खर्ब रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ४२ अर्ब हायरपर्चेज कर्जाको रहेको उनको भनाइ छ । गतवर्षको तुलनामा यो कर्जा वृद्धि १० प्रतिशतले बढेको उनले बताए ।
यसको खराब कर्जा कम रहेको र सानो मार्जिन राखेर पनि बैंकहरु कर्जा दिन तयार भएको भनेपछि यसको जोखिम कम रहेको उनको भनाइ छ ।
अटो लोन क्रेडिट बबल आउँछ र जोखिम हुन्छ जस्तो लाग्दैन । एउटा क्षेत्रमा समस्या आएपछि सबै क्षेत्रमा असर पर्छ भनेपछि राष्ट्र बैंक सतर्क छ ।
