काठमाडौं । सवारी तथा चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) सम्बन्धी सेवाबाट डेढ महिनामै झण्डै ५ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौ १६ गतेसम्म नयाँ अनलाइन प्रणाली इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एण्ड भेइकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (ईडीएलभीआरएस) सिस्टमबाट कुल ४ अर्ब ९२ करोड ४ लाख ५२ हजार ५१२ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो ।
विभागका अनुसार यस अवधिमा बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै २ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख २४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्यस्तै, मधेश प्रदेशबाट १ अर्ब ६ करोड, कोशीबाट २८ करोड ४४ लाख, गण्डकी २८ करोड ४६ लाख, लुम्बिनी ६१ करोड २४ लाख, सुदूरपश्चिम ७ करोड ९८ लाख र कर्णालीबाट ५ करोड २२ लाख राजस्व संकलन भएको हो ।
विभागका अनुसार डेढ महिनामा देशभरका यातायात कार्यालयहरूबाट लाइसेन्स सम्बन्धी १ लाख ३४ हजार ३९६ जनाले सेवा लिएका छन् ।
विभागका अनुसार २१ हजार ५५७ नयाँ लाइसेन्स जारी, ७ हजार २५४ क्याटोगरी थप, ३३ हजार १६९ नवीकरण र ७२ हजार ४१६ विवरण सुधार सम्बन्धी सेवा लिएका हुन् ।
विभागले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको नयाँ (ईडीएलभीआरएस) संचालनमा ल्याएको थियो । सुरुमा केही प्राविधिक समस्या देखिए पनि अहिले प्रणाली सुधारोन्मुख हुँदै गएको विभागले जनाएको छ । यस प्रणालीलाई आगामि दिनमा थप परिष्कृत गर्दै लगिने विभागको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार नयाँ प्रणालीबाट सेवा लिँदा सेवाग्राही सकभर कार्यालयमा उपस्थित हुन नपर्ने गरी ढाँचा विकास गरिएको छ । नयाँ प्रणालीले झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनुका साथै राजस्व संकलनलाई पारदर्शी बनाउन ठूलो मद्दत पुगेको विभागको भनाइ छ ।
